धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक बर्षकालागि बजेट ल्याउन नसक्दा अढाई महिनादेखि प्रदेश बजेट शून्यताको अवस्थामा रहेकाे छ। जसले गर्दा सरकारी कार्यालयका नियमित प्रशासनिक तथा सेवा प्रवाहका काम भइरहे पनि खर्च गर्ने कानुनी बाटो बन्द हुँदा प्रदेश सरकारको दैनिक कामकाजमा आर्थिक दबाब बढ्दै गएको छ।
प्रदेश सरकार मातहतका कर्मचारीले साउन र भदौ महिनाको पारिश्रमिक नपाउँदा घरायसी खर्च व्यवस्थापनमा समस्या झेलिरहेका छन्। कार्यालय सञ्चालनका नियमित खर्चसमेत प्रभावित हुन थालेका छन्। दसैँ नजिकिँदै जाँदा लामो समयदेखि रोकिएको तलबले कर्मचारीको चिन्ता थपिएको छ। नियमित आम्दानीमा निर्भर कर्मचारीलाई तलब रोकिँदा थप आर्थिक दबाब परेको उनीहरु बताउँछन् । तलब नपाउँदा कर्मचारीमा आर्थिकसँगै मानसिक दबाबसमेत बढेको कतिपयकाे भनाइ छ ।
प्रदेशसभाबाट बजेट प्रस्तुत र पारित भएपछि मात्रै नियमित बजेट कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढ्छ। तर, अहिलेसम्म सरकारले कहिले र कतिको बजेट ल्याउने भन्ने विषयनै अन्योलमा परेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उपसचिव एवं प्रवक्ता जगदीश जोशीले प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउन नसकेका कारण कर्मचारीको तलब भुक्तानी गर्न नसकिएको बताए।
शून्यताको असर कर्मचारीको तलबमा मात्र सीमित छैन। सरकारी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसक्दा स्वास्थ्य संस्थामा औषधि अभावको समस्या देखिन थालेको छ। प्रदेश सरकारअन्तर्गतका विभिन्न योजना कार्यान्वयनको प्रक्रिया पनि ठप्प छन्। आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि कार्यालयका नियमित प्रशासनिक काम तथा सेवा प्रवाहका गतिविधि सञ्चालन भइरहे पनि आवश्यक बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्दा सरकारी संयन्त्र नै आर्थिक दबाबमा परेको छ।
सुदूरपश्चिममा सरकार गठन र सत्ता समीकरण परिवर्तनसँगै बजेट निर्माण तथा पारित गर्ने प्रक्रिया प्रभावित भएको हो। प्रदेशसभाबाट बजेट पारित नहुँदा आर्थिक वर्ष सुरु भएदेखि नै नियमित बजेट कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यसअघि नेपाली कांग्रेस र एमालेको सत्ता साझेदारीमा बजेटमा देखिएको विवादका कारण कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकार ढलेपछि बजेट कार्यान्वयनमा जान सकेन। त्यसपछि एमालेको साझेदारीमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका खगराज भट्ट मुख्यमन्त्री बने।
नयाँ सरकारले बजेट शून्यताको अवस्था अन्त्य गर्न यसअघि सार्वजनिक बजेट पुनर्लेखन गरी नयाँ बजेट ल्याउने बताउँदै आएको छ। सरकार परिवर्तन भएपछि बजेट प्रक्रिया अघि बढ्ने अपेक्षा गरिए पनि नयाँ सरकार गठन भएको अढाई महिना बितिसक्दा पनि बजेट पारित हुने टुङ्गो लाग्न सकेको छैन।