धनगढी । मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएकाे एक महिना नपुग्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज भट्टलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएर ढाल्ने कसरतमा उनकै दलका सांसदहरु लागिरहेका छन् भन्ने खालका समाचारले यहाँका सर्वसधारण हैरान देखिन्छन। बजेट शुन्यताकाे अवस्था गुज्रिरहेकाे बेला यस्ताखाले सम्प्रेसणले जनताकाे आसभराेसामा थप कुठाराघात उब्जाएकाे छ ।
तर, संसदीय दलको नेताबाट हटाइँदैमा भट्ट स्वतः मुख्यमन्त्री पदबाट हट्ने अवस्था नभएकाे संविधानका जानकारहरु बताउद् छन । उनीहरुका अनुसार वर्तमान मुख्यमन्त्री भट्ट संविधानको धारा १६८ (२) अनुसा र नियूक्त भएका हुन् । उक्त धारामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रदेश सभाको सदस्यका रुपमा भट्ट मुख्यमन्त्री नियूक्त भएका हुन् । अर्थात, उनी नेकपाको संसदीय दलको नेताका हैसियतले मुख्यमन्त्री नियूक्त भएका होइनन् ।
यस अवस्थामा मुख्यमन्त्री पदमुक्त हुन विश्वासको मत गुमाउनु पर्ने हुन्छ । विश्वासको मत परीक्षण दुईवटा अवस्थामा हुन सक्छ । पहिलो हालको सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएमा र अर्को, मुख्यमन्त्री आफैले प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिन चाहेमा प्रदेश सभामा विश्वासको मत परीक्षण हुन सक्छ ।
उसाे त मुख्यमन्त्री भट्टविरुद्ध कुनै पनि दलले अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्न पाउने छैन । संविधानको १८८ (४) मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एक पटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न नसकिने संविधानमा उल्लेख छ । याे समयमै उनी लगायत अहिलेकाे सांसदहरुकाे कार्यकाल पनि समाप्त हुनेछ ।