धनगढी । आगामी आर्थिक वर्ष (२०८३/०८४) को बजेट ल्याउने समय नजिकिँदै गर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार भने सत्ता जोगाउने उपायको खोजीमा छ । आफ्नै दल नेपाली कांग्रेसका ९ जना सांसदले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि सुदूरपश्चिमको सरकार परिवर्तन हुने हल्ला हस्ताक्षरकर्ता एक सांसद डम्बरी महराले फिर्ता लिएपनि कुरा केन्द्रसम्मै पुग्याे ।
सरकारको भविष्यबारेको सङ्कट भने नटरेको भन्दै मुख्यमन्त्री शाह केन्द्रीय सह–महामन्त्री उदयशमशेर राणा र केन्द्रीय सदस्य राजन केसी र असन्तुष्ट पक्षसँग लगातार छलफलमा छन् । तर मुख्यमन्त्रीविरुद्ध असन्तुष्ट बनेका सांसद दिवानसिंह विष्टले सरकारको कार्यशैलीप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन् । ‘हाम्रो असन्तुष्टि अहिलेको मात्र होइन, पहिलो बजेटदेखि नै हो । सरकारले बजेट वितरण र प्रदेशको विकासमा जुन खालको विभेद गर्यो, त्यो सह्य भएन,’ उनले भने ।
स्रोतका अनुसार दिवानसिंह विष्ट लगायत असुन्तुष्ट सांसहरुलाई मन्त्री बनाउने तयारी भइरहेको छ । तर, यो पनि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ । अहिले मन्त्री रहेकाहरूलाई हटाएर नयाँलाई भित्र्याउँदा फेरि अर्को विद्रोह हुने डर मुख्यमन्त्रीलाई छ । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विक्रमसिंह धामी भने विवाद मिलाउन मुख्यमन्त्रीको कार्यकक्ष र सांसदहरूका बिचमा दौडधुप गरिरहेका देखिन्छन् ।
नेताहरू सत्ताको लुछाचुँडीमा लागिरहँदा आम जनतामा भने निराशा छाएको छ । ‘प्रदेश सरकारको कार्यकाल अब डेढ वर्षमात्रै बाँकी छ । यो समयमा विकासका काम हुनुपर्ने हो, नयाँ बजेट कसरी राम्रो ल्याउने भन्नेमा छलफल हुनुपर्ने हो, तर यहाँ त कुर्सीका लागिमात्रै तानातान छ,’ धनगढीका स्थानीय मनिराम जोशीले भने ।
जनताका समस्याभन्दा पनि नेताहरू कसरी मन्त्री बन्ने र कसरी सत्ता टिकाउने भन्ने बार्गेनिङमा रहँदा प्रदेशको विकास सम्भव नहुने उनको भनाइ छ । यस्तै गतिविधिका कारण कतिपयले त प्रदेश संरचना नै खारेज हुनुपर्छ भन्न थालिसकेको उनले बताए ।