धनगढी । चालु आर्थिक वर्षको डेढ महिना बित्दा पनि बजेट ल्याउन नसकेपछि सुदूरपश्चिम सरकारअन्तर्गतका कर्मचारीले साउनदेखि पारिश्रमिक पाएका छैनन् । बजेटको टुंगो नहुँदा उधारोमा काम चलाइरहेका प्रदेश सरकारका कार्यालयहरू पनि अन्योलमा छन् । प्रदेशमा स्वास्थ्यलगायत अत्यावश्यक सेवासमेत उधारोमा चलाउनु परेको छ ।
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन कैलालीका अध्यक्ष खेमराज जोशी तलब नपाउँदा कर्मचारीको दैनिकीमा नै असर परेको बताउँछन् । ‘कोठा भाडा, पसलको उधारो, बालबच्चाको मासिक शुल्क, नियमित उपचार खर्च, बैंक ब्याजलगायत तिर्नुपर्ने कर्मचारी समस्यामा छन्,’ जोशीले भने, ‘सबै कर्मचारीसँग बचत रकम हुन्छ भन्ने हुँदैन । तलब नपाएपछि कर्मचारीहरूको चाडबाड प्रभावित भयो । महिला कर्मचारीको तीज पनि प्रभावित हुने अवस्था छ । सुदूरपश्चिमेलीको ठूलो चाड गौरा पनि प्रभावित भयो ।’
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार सुदूरपश्चिममा हाल १ हजार ६३८ जना स्थायी दरबन्दीका कर्मचारी छन् । अस्थायी, करार र परामर्श सेवाका गरी करिब ५ सयभन्दा बढी थप कर्मचारी छन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका जिल्ला अस्पतालहरूमा करार सेवाका कर्मचारीको संख्या धेरै छ ।
तलब रोकिँदा तल्लो तहका कर्मचारी समस्यामा रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सूचना अधिकारी जगदीश जोशीले बताए । ‘अधिकांश अधिकृतभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीहरू छन्,’ जोशी भन्छन्, ‘तल्लो तहका कर्मचारीहरू धेरैजसोलाई त मासिक रूपमा आउने पारिश्रमिक अवरुद्ध भए कठिनाइ हुने नै भयो ।’
बजेट नभएकै कारण प्रदेशअन्तर्गतका अस्पतालहरूको सेवा प्रभावित हुने जोखिम बढेको छ । समयमा बजेट नआएका कारण कतिपय जिल्ला अस्पतालहरू विशेषज्ञ चिकित्सकविहीन भएका छनभने बजेट अभावकै कारण निःशुल्क प्रदान गर्नुपर्ने औषधि पनि व्यापारीलाई उधारोमा मागेर काम चलाउनुपरिरहेकाे छ । यता सरकारले बजेट ल्याउने भनेको मिति सर्दै गएको छ । सुरुमा भदौ पहिलो साताभित्र बजेट ल्याउने भनेको थियो । पहिलो साता बितेपछि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले भदौको दोस्रो साताभित्र बजेट ल्याइसक्ने बताए । तर दोस्रो साता पनि गुज्रेपछि तेस्रो साताभित्र ल्याउने आश्वासन दिएका छन्।
‘भदौ अन्तिम सातासम्म बजेट ल्याउने गरी तयारी भइरहेको छ,’ आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव झलकराम अधिकारीले भने, ‘तेस्रो साताभित्रै ल्याउने तयारी थियो । विविध कारणले केही दिन धकेलिन सक्छ ।’
बजेट शून्यताका कारण दैनिक प्रशासनिक खर्च पनि उधारोमै चलाउनु परेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सूचना अधिकारी जोशी बताउँछन् । अर्कोतिर भदौसम्म बजेट नआएका कारण प्रदेश सरकारको आर्थिक चक्र नै खलबलिएको कर्मचारीहरूको भनाइ छ । असार मसान्तभित्र बजेट ल्याएर साउन र भदौभित्र कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका तयार गरिसक्ने अवधि हो । भदौसम्म बजेट नै नभएका कारण हरेक कार्यक्रमको चक्र बिथोलिने भएको छ ।
‘असोजदेखि चाडबाड सुरु हुन्छ, कात्तिकसम्म त्यसै बित्छ । कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने बेला बल्ल कार्यक्रम तयार गर्नुपर्ने भएपछि असर पर्ने नै भयो,’ कर्मचारी संगठन (निजामती) का प्रदेश अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद जोशीले भने ।