धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ कार्यक्रम पुस्तिका (रातोकिताब) को डिजिटल कपि (पीडिएफ) अनाधिकृत रुपमा सार्वजनिक भएको विषय पेचिलो बन्दै गएको छ। सरकारले सार्वजनिक गर्नुपूर्व नै विचौलियामार्फत सो (पीडिएफ) डिजिटल कपि सार्वजनिक भएको भन्दै सरकार, अर्थमन्त्रालय र मुख्यमन्त्रीको आलोचना भैरहेको हो।
सरकारले रातो किताब बिचौलियामार्फत सार्वजनिक भएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसको संसदीय दलले उच्चस्तरीय छानबिन गठन हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ। सरकारको वेबसाइट तथा प्रदेश सभा सदस्यलाई उपलब्ध नहुँदै रातो किताबको डिजिटल कपि अनधिकृत रूपमा सार्वजनिक हुनु सरकारको गम्भीर लापरबाही रहेको ठहर गर्दै नेपाली काँग्रेसले छानबिनकै माग गरेको हो।
त्यसमाथि अहिले सरकारमा सहभागी दलका मन्त्री, सभामुख तथा प्रदेशसभा सदस्य (माननीयहरु) ले पनि सो पीडिएफको विषयमा मुख खोल्न थालेका छन्। सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेश सभा सदस्य शिवसिंह ओलीले पनि रातो किताबबारे प्रतिक्रिया जनाएका छन्।
उनले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो धारणा राख्दै भनेका छन्, ‘सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारले बजेटबारे सदनलाई जानकारी दिएर आफ्नो वेभ साइटमार्फत सार्वजनिक गर्ने विधि हो। तर प्रदेश सरकारले बजारमा बजेटको पीडिएफ बाडेर के जात्रा गर्न खोजेको हो ! यो सरकार सदन र जनताप्रति के साच्चिकै उत्तरदायी छ त ? गम्भीर प्रश्न उठेको छ ! यदी सरकार यसरी नै अगाढी बढ्ने हो भने सहकार्यको औचित्य पुष्टी होला त ? मलाई लाग्छ यो गम्भीर गल्ती भएको छ यो प्रकियालाई सुरुदेखि सच्चाउनुपर्छ, विधिको शासन स्थापित गर्नुपर्छ र यस प्रकियामा सहभागितालाई छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्छ।’
यसअघि सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभामुख भीम भण्डारी, सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता मानबहादुर धामी, सामाजिक विकास पूर्वमन्त्रि झपटबहादुर साउँद, एमाले सांसद धर्मराज पाठक, पूर्व अर्थमन्त्री झपट बाेहराले सरकारले आधिकारिक रुपमा बजेट पुस्तिका सार्वजनिक गर्नुभन्दा पहिल्यै रातो किताब बाहिर आउनु गम्भीर विषय रहेको बताएका छन् । उनीहरु सबैले यसमा सत्य तथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही र अहिलेको बजेट सरकारले नभई कर्मचारीले ल्याएकाले पुनर्लेखनको मागसमेत गरेका थिए ।
४३२ पानाको उक्त डिजिटल कपिमा सुदूरपश्चिम सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमका योजनाहरुको लिष्ट छ। तर अहिलेसम्म आधिकारिक रुपमा भने सरकारले रातो किताब सार्वजनिक गरेको छैन। यता, सामािजक सञ्जालमा यसरी बिराेध जनाउनेहरु साँच्चै बजेट पुस्तिका पुन: लेखाउन्छन वा भाग खाेजेर पास गर्छन् त्याे भने हेर्न बाँकी छ ।