धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आगामी आर्थिक वर्षको रातो किताब ‘रेडबुक’ सरकारले अझै आधिकारिक रुपमा सार्वजनिक गरेको छैन । तर, सरकारी योजनासहितको बजेटको डिजिटल प्रति सार्वजनिक भइसकेको छ । सरकारले सार्वजनिक नगर्दै ‘रेडबुक’ बाहिरिएपछि सुदूरपश्चिम सरकार नैतिक संकटमा परेकाे हाे ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले मात्रै होइन सत्ता पक्षका सांसदहरूले पनि सरकारको विरोध गरिरहेका छन् । एकातर्फ सरकारले सार्वजनिक नगर्दै कसरी रातो किताब सार्वजनिक भयो भन्ने प्रश्न गरिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ बाहिर आएको रातो किताबका योजनाहरू पनि विधि र प्रक्रियाअनुसार नआएको चर्चा सुरु भएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभामुख भीम भण्डारी, सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता मानबहादुर धामी, पूर्बसामाजिक मन्त्रि झपटबहादुर साउँद, एमाले सांसद धर्मराज पाठक, पूर्व अर्थमन्त्री झपट बाेहराले सरकारले आधिकारिक रुपमा बजेट पुस्तिका सार्वजनिक गर्नुभन्दा पहिल्यै रातो किताब बाहिर आउनु गम्भीर विषय रहेको बताएका छन् । उनीहरु सबैले यसमा सत्य तथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही र अहिलेको बजेट सरकारले नभई कर्मचारीले ल्याएकाले पुनर्लेखनको मागसमेत गरेका छन् ।
कांग्रेसले मंगलबार नै सरकारकै लापरबाही र स्वार्थका कारण रातो किताब सार्वजनिक भएको भन्दै पत्रकार सम्मेलन गरी बिचौलियाबाट रकम उठाउन सहज होस् भन्ने उद्देश्यले सरकारी निकायबाटै रातो किताब बाहिर सार्वजनिक भएको आरोप लगाएकाे छ ।
यता, प्रदेश सरकारले अझैसम्म रातो किताब कहाँबाट सार्वजनिक भयो भन्ने विषयमा कुनै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । आर्थिक मामिला मन्त्रालयले पहिले रातो किताव प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई उपलब्ध गराउने र त्यसपछि मात्रै सार्वजनिक गर्ने गरेको थियो । तर, अहिले त्यसभन्दा पहिल्यै कसरी सार्वजनिक भयो भन्ने विषयमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सूचना अधिकारी धनबहादुर रोकायाले अनभिज्ञता प्रकट गरे ।