धनगढी । गरिवी, अभाव र पिछडिएकाे क्षेत्र भनेर चिनिएकाे सुदूरपश्चिमका जनता मात्रै नभई यहाँका नेता, मन्त्रीका पनि आफ्नै दु:ख छन् । मन्त्री नियुक्त भएको दुई साता पुग्नै लाग्दा पनि जिम्मेवारी नपाएर काम गर्न नसकिएको यहाँका ५ जना विनाविभागीय मन्त्रीहरूले गुनासो गरेका छन् ।
‘न बस्ने ठाउँ छ न त काम गर्ने ठाउँ नै । जनताले अपेक्षा गर्छन्, हामीलाई अधिकार छैन’, विनाविभागीय मन्त्री वीरबहादुर थापा भन्छन्, ‘हामीले अहिले झन्डा हल्लाउने कामबाहेक केही गर्न सकेका छैनौं । जनताको काम गर्न चाँडै जिम्मेवारी तोकिनुपर्छ ।’ मन्त्री थापा जस्तै अन्य विनाविभागिय सबै मन्त्रीकाे गुनासाे यस्तै छ ।
मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले तेश्राे पटक जेठ २८ गते ७ जनालाई मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । तीमध्ये एमालेका सुरेन्द्रबहादुर पाल आर्थिक मामिलामन्त्री बन्दा माओवादी केन्द्रका ओमविक्रम भाट सामाजिक विकासमन्त्री बने । तर ५ जनाले अझैसम्म जिम्मेवारी पाएका छैनन् ।
त्यसबाहेक एमालेका वीरबहादुर थापा र हिरा सार्की, माओवादी केन्द्रका अक्कलबहादुर रावल र लक्ष्मी विक तथा एकीकृत समाजवादीकी माया पन्तले मन्त्रालय पाएका छैनन् । विनाविभागीय मन्त्रीमा नियुक्त उनीहरु अहिलेसम्म पनि मन्त्रालयविहीन नै छन् । यसअघि नै मुख्यमन्त्री सोडारीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका कैलाश चौधरीलाई भौतिक पूर्वाधार विकास र टीका थापालाई भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए।
मुख्यमन्त्री सोडारीले स्वतन्त्र सांसद डा. तारा जोशीलाई उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने तयारी गरेका भएपनि जोशीले शपथ लिएनन् । उनले मन्त्रालय फोड्ने अवस्थामा राज्यलाई आर्थिक भार पर्ने भन्दै मन्त्री पद अस्वीकार गरेका हुन्।
अहिले पाँच मन्त्री विनाविभागीय हुँदा उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छन् । तैपनि मन्त्रालयको अभावले करिब दुई सातासम्ममा पनि पाँच मन्त्रीले मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छैनन् । यहाँका अधिकांश सांसद, विनाविभागीय मन्त्री, मन्त्रीहरू काठमाडौं केन्द्रित छन् ।
सत्तारुढ दलको शीर्ष नेतृत्वबाटै मन्त्रालय विभाजन, कुन मन्त्रालय कसलाई दिने भन्नेबारे टुङ्गो लाग्ने भएकाले नेताहरू काठमाडौं केन्द्रित भएको बताउँछन् एकीकृत समाजवादीका सुदूरपश्चिमका उपनेता प्रकाश रावल । जिम्मेवारी तोकिन अझै समय लाग्ने पनि उनको भनाइ थियो ।
‘केन्द्रमा छलफल र परामर्श भइरहेको छ । केन्द्रबाटै धेरै कुराको सहमति हुने हुँदा धेरै समय नलाग्ला’, उनले भने, ‘सबै दलहरूले यस विषयमा आफ्नो नेतृत्वलाई भनिरहेको मैले पाएको छु । त्यसैले अब धेरै समय नलाग्ला ।’
भाग पुर्याउन मन्त्रालय विभाजन गर्नुपर्ने हुँदा कुन कुन मन्त्रालय विभाजन गर्ने र विभाजित मन्त्रालयमा कसलाई दिने भन्ने विषयमा सहमति नहुँदा विनाविभागीय मन्त्रीहरूले जिम्मेवारी पाउन ढिलाइ भइरहेको नेताहरूको दाबी छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर तीन वटा नयाँ मन्त्रालय बनाउने तयारी गरिएको छ । जसअनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई फुटाएर शहरी, ऊर्जा खानेपानी तथा सिंचाइ मन्त्रालय बनाउने, सामाजिक विकास फुटाएर शिक्षा युवा तथा खेलकुद र स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय फुटाएर वन, वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि र उद्योग पर्यटन मन्त्रालय बनाउने तयारी अघि बढाइएको हो ।
त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार कार्य विभाजन नियमावली २०७४ लाई संशोधन गर्ने गरी मस्यौदा बनेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । तर, मन्त्रालय विभाजनको लागि हालसम्म मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्न नसकेको बताइएको छ ।
‘मन्त्रालय फुटाएर जिम्मेवारी तोकिने विषय प्रक्रियामै छ । त्यसको लागि हालसम्म मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्न सकेको छैन’, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयले भन्यो।