धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुँदै गर्दा माननीय दिर्घबहादुर सोडारीले जनपेक्षा पुरागर्न अव स्थायी सरकार बन्ने बताएको हप्तादिनसम्म पनि मन्त्रीमण्डल विस्तार हुनसकेको छैन। मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाई हुँदा एकातिर सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रमलगायतका विषयमा गर्नुपर्ने तयारी प्रभावित हुने देखिएको छभने अर्कोतिर त्यो जनआकक्षा सम्बोधनमा ढिलाई भैरहेको छ।
मन्त्रालय मन्त्रीविहीन हुँदा सरकारका नीतिगत काम कारबाही पनि प्रभावित भैरहेको कर्मचारीहरुको भनाइ छ । उता, मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका नाउपाका लक्ष्मणकिशोर चौधरीले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त दीर्घबहादुर सोडारीको दाबी नपुगेको जनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथिको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले कारणदेखाउ आदेश जारी गरिसकेको छ। यसबाट पनि थप अन्यौलता सिर्जना भएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेसभा अहिलेको सत्ता गठबन्धनमा माओवादी केन्द्र सबैभन्दा ठूलो पार्टी र मुख्यमन्त्री एकीकृत समाजवादीको भएपनि सरकार संचालन लगाएतका कार्यमा नेकपा एमालेको दवदवा देखिनथालेको गठबन्धनकै नेताहरु बताउँन्छन । तर, माओवादी केन्द्रका सुदूरपश्चिम इन्चार्ज गिरिराजमणि पोखरेलले मुख्यमन्त्रीले पदबहाली गरेकै दिन भेटेर यथाशक्य चाँडै विश्वासको मत लिने, मन्त्रिमण्डल विस्तारको तयारी गर्ने, न्यूनतम साझा कार्यक्रम, सरकार सञ्चालनको संयन्त्र र आचारसंहिता बनाउन, पार्टीहरूको संसदमा भएको सङ्ख्याको आधारमा मर्यादाक्रम टुङ्ग्याउने, सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकास निर्माणको कामलाई ध्यान दिएर नीति कार्यक्रम र बजेटको तयारी तुरुन्तै थालनी गर्न सुझावहरू दिएको बताए।
नेकपा (एमाले) संसदीय दलले मुख्यमन्त्रीमा सोडारीलाई समर्थन गरे पनि तत्काल सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयसँगै प्रदेश सरकारका विषयमा थप अन्योलता देखिएको छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तार कहिले हुन्छ भन्नेमा अझै केही भन्न सकिने अवस्था नरहेको सत्तापक्षीय दलकै प्रदेशसभा सदस्यको भनाइ छ ।
