धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको मंगलवार बसेको बैठकमा सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल भएको छ विधेयकमाथिको छलफलमा प्रदेशसभाका सदस्य एबम कांग्रेस सांसद मानबहादुर रावलले प्रज्ञा प्रतिष्ठानको काम कारबाही बारे आफूहरू बेखवर रहेको र १० जना सदस्यहरू बाट १८ जना सदस्य बनाउने कुरा उचित नभएको बताएका थिए ।
माओवादी सांसद शिवसिं ओलीले सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहिचान र संस्कृति भाषा साहित्यको लागि प्रज्ञा प्रतिष्ठान आवश्यक रहेको बताए ।राजनैतिक हस्तक्षेप नगर्ने गरी प्रज्ञा प्रतिष्ठान बनाउनु पर्नेमा उनले जोड दिए । ‘यसमा सरकारको मुख्यमन्त्री कुलपति मन्त्री सहकुलपति बन्नु पर्ने केही कारण छैन’ उनले भने- ‘कुलपति र उपकुलपति पनि प्राज्ञिक व्यक्तिलाई दिनुपर्छ ।’
एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले प्रज्ञाको क्षेत्रमा पनि राजनैतिक हस्तक्षेप गर्न नहुने बताएका थिए । प्रदेशलाई आर्थिक भार बढाउने गरी सङ्ख्या बढाउन थालेको भन्दै ९ जिल्लाका ९ प्रतिनिधिको रूपमा ल्याउनु पर्नेमा उनले जोड दिए । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी इन्दिरा जोशीले प्रदेशको कला संस्कृति र भाषा संरक्षणमा प्रतिष्ठानले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेमा विश्वास व्यक्त गरिन् ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रकाश रावलले सुदूरपश्चिमको संस्कृति व्यवस्थित गर्न विधेयक आएको बताए । ओझेलमा परेको भाषा र संस्कृति संरक्षणमा टेवा पुग्ने उनको भनाइ थियो । काङ्ग्रेसकी सांसद तुलसि देवकोटाले समय सापेक्ष अनुसार परिवर्तन गर्नु पर्ने बताइन् ।
सामान्य छलफलमा उठेका प्रश्नबारे आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शिवराज भट्टले जवाफ दिएका थिए । ठुलो क्षेत्र भएको हुँदा १८ जना सदस्य आवश्यक पर्ने उनले बताए ।