धनगढी । प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालकालागि चुनाब भएर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन भएको वर्ष दिन बितिसकेको छ । यत्तिका समयसम्म मन्त्रालय भागबण्डा र आआफ्ना कर्मचारीलाई फाइदाजनक स्थानमा राख्नबाहेक प्रगती प्राय शुन्य रहेको छ ।
जनजीविकाको सवाललाई सहज पार्ने नीति तथा कानून बनाउने प्रदेशसभा ठप्प छ । दलीय भागबण्डा मिलाउन नसक्दा संसदीय समितिहरु पनि नेतृत्व बिहीन रहेका छन् ।
प्रदेश सभाको आठौँ एवं बर्खे अधिवेशन अन्त्य भएको अढाई महिना हुन लागे पनि अर्को अधिवेशनको तयारी छैन । प्रदेश सभामा सरकारले अहिलेसम्म बिजनेस पेस नगरेको र नयाँ विधेयक पनि दर्ता नगराएको प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जैसीले जानकारी दिए। सरकारबाट हालसम्म नयाँ विधेयक दर्ता हुन नआएको भन्दै उनले बैठक पनि निश्चित भई नसकेको बताए।
कानुन निर्माणको सवालमा सरकार सुस्त देखिएकाले प्रदेश सभालाई व्यस्त बनाउनतिर सरकारले ध्यान दिनुपर्ने सरोकारवालाको सुझाव छ । एकवर्षे कार्यकाल व्यतीत गरिसकेको प्रदेश सरकारले नयाँ कानुन बनाउन नसकेको भन्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्वमन्त्री पूर्णा जोशीले बाहिरबाट हेर्दा कानुन निर्माणको सवालमा सुदूरपश्चिम सरकार शुन्य जस्तो देखिएको बताए ।
यसअघिको प्रदेश सरकारले सङ्घीयताको जग बसाल्ने क्रममा विभिन्न चुनौती भए पनि एक वर्षमा धेरै कानुन बनाएको उनले स्मरण गर्दै भनिन्- ‘त्यसबेला प्रदेश सरकारले सुरुको बर्ष २०७५ सालमा १६ वटा कानुन निर्माण गरेको थियो ।’
सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारका प्रथम मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले पनि वर्तमान प्रदेश सरकारप्रति लक्षित गर्दै पहिलेको र अहिलेको प्रदेश सरकारले एक वर्षमा गरेको कामको तुलनात्मक समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको बताए ।