
धनगढी । प्रदेशमा रहेका अस्पताल तथा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा पर्याप्त विशेषज्ञ चिकित्सक नभएर समस्या बेहोर्न बाध्य सुदूरपश्चिममा अब सरकार आफैले निःशुल्क डाक्टर पढाउने लक्ष्य लिएको छ । छात्रवृतिमा प्रत्येक वर्ष नौं जनालाई चिकित्सक पढाईरहेको प्रदेश सरकारले यसअघिको एकीकृत छात्रवृति व्यबस्थापन निर्देशिका २०७६ लाई तेस्रो पटक संसोधन गरी लक्षित वर्गको पहुँच सुनिश्चित गरेको हो ।
यस अघि खुल्ला तर्फबाट नौं जनाले एमबीबीएस अध्ययनको छात्रवृत्ति पाइरहेका थिए । तर, अहिले कार्यविधि संशोधन गरेर नौं जना मध्ये पाँच जनालाई खुल्ला तर्फबाट र चार जनालाई समावेशीको आधारमा एमबीबीएस पढाउने लक्ष्य सरकारले लिएको सामाजिक विकासमन्त्री झपटबहादुर साउँदले जानकारी दिए । ‘यस अघि विपन्न वर्गको पहुँच नपुगेको र समावेशी नभएको गुनासो आइरहेको थियो । अहिले सबै वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी कार्यविधि संशोधन गरिएको छ’ सामाजिक विकास मन्त्री साउँदले भने– ‘केही वर्षभित्रै हामी प्रदेशमा आवश्यक पर्ने पर्याप्त डाक्टर आफै बढाउने लक्ष्य दिएका छौँ ।’
नयाँ कार्यविधि अनुसार ५५ प्रतिशत खुल्ला तर्फबाट र ४५ प्रतिशत महिला, दलित, थारु–राना थारु, आर्थिक रूपमा विपन्न खास आर्य, आदिवासी जनजाति, पिछडिएको क्षेत्र, अपाङ्ग मधेसी र मुस्लिमको लागि कार्यविधि संशोधन गरिएको मन्त्री साउदले जानकारी दिए । समावेशी समूहमा छुट्टाइएको सिटमा सोही समूहका विद्यार्थीवीच मात्रै प्रतिस्पर्धा गराई उच्चतम अङ्क ल्याउनेलाई छात्रवृत्ति दिने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको उनको भनाई छ ।
सरकारले अध्ययन गराएका नौं जनाले अध्ययन पश्चात् दुई वर्ष सरकारले तोकेको क्षेत्रका काम गर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ । ‘हामीले सुदूरपश्चिममा आफैले अध्ययन गराएका चिकित्सकहरूलाई जिम्मेवारी दिएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चिकित्सक अभाव सकिने अपेक्षा गरेका छौँ’ मन्त्री साउँद भने– ‘केही वर्षमा यहाँ चिकित्सक अभाव हुँदैनन् भन्ने हामीलाई लागेको छ ।’
मन्त्री साउदले एमबीबीएस पढ्ने लक्ष्य रहेका तर, आर्थिक अभावले समस्या झेलिरहेकाहरूलाई सरकारको यो नीतिले ठूलो राहत हुने बताए । सरकारले अध्ययन गराएका मध्ये दुई वर्ष सुदूरपश्चिममा खटिएकाहरूलाई एमडी अध्ययन गर्न पनि छात्रवृत्ति दिने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।
