धनगढी । प्रदेश सरकारले बिजनेस नदिँदा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा ठप्प छ। दोस्रो प्रदेश सभा सुरु भएको आठ महिनासम्म सरकारले प्रदेश सभामा एउटा विधेयक पनि दर्ता गरेको छैन भने सत्तारूढ गठबन्धनबीच कुन समितिको नेतृत्व कसले लिने भन्ने भागबन्डा नमिल्दा दुई महिनाअघि गठन भएका विषयगत समितिहरू नेतृत्वविहीन छन्।
गत मंसिरमा भएको निर्वाचनबाट नयाँ सदस्य आएपछि दोस्रो प्रदेश सभाको पहिलो बैठक १८ पुसमा बसेको थियो। त्यसयता सरकारले हालसम्म कुनै पनि नयाँ विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता गरेको छैन। बिजनेस नभएपछि प्रदेश सभाका बैठकहरू नियमित बस्न सकेका छैनन्। यो अवधिमा बसेका सदनका २२ वटा बैठकले सभामुख र उपसभामुख चयन गर्ने, मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने र बजेट पारित गर्ने काम गरेको छ।
गत ३० असारमा बजेट पारित गरेपछि ४ भदौमा बसेको २२औँ बैठकले प्रदेश सभा नियमावली संशोधनका लागि समिति गठन गरेको छ। यीबाहेक अन्य प्रयोजनका लागि बैठक बस्न नसकेको प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव देवबहादुर बोगटीले बताए। 
सरकारले सदनलाई प्राथमिकता नदिएकोमा सत्तापक्षकै सांसद असन्तुष्ट छन् । सदन नचल्दा जनसरोकारका विषय उठाउन नपाएको सांसदको गुनासो छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले सत्तापक्षको अकर्मण्यताका कारण सदन कामविहीन भएको आरोप लगाएको छ । एमाले सांसद धर्मराज पाठकले सरकारको अकर्मण्यताको सिकार प्रदेश सभा भएको बताए। ‘सत्तापक्षको ध्यान सदनलाई बिजनेस दिनेमा होइन, विषयगत समितिहरू कसरी फुटाउने, राज्यस्रोतको दुरुपयोग कसरी गर्ने भन्नेमा छ,’ पाठकले भने, ‘त्यहीकारण सदन कामविहीन बनेको हो।’
गत २६ माघमा नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहका करिब सात महिना सरकार विस्तारमै केन्द्रित भए। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि गत साउन तेस्रो साता मात्र सरकारले पूर्णता पायो । त्यसपछि भदाै पहिलाेसाता सघीय सरकारले बनाइदिएकाे घर बुझ्न काठमाण्डाैं गएका उनी उतै रहेकाे बताइएकाे छ । 
फोटो : मुख्यमन्त्री शाहकाे फेसबुक बाट