धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक बर्षमा पाँच अर्ब ६० करोड रुपैया घटेपछि भुक्तानी दिन समस्या भएसँगै आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा समानीकरण अनुदानको ५० प्रतिशत बजेट घट्ने देखिएको छ। जसले गर्दा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत समस्या हुने देखिएको छ।
प्रदेश सरकारको बजेटको आकार घट्ने भएकाले प्राथामिकता निर्धारणमा समस्या हुने देखिएको छ। सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री नरेश शाहीले भने, ‘हामीले जनताको सहभागिता खोजेका छौँ। बजेट जनजीवनसँग जोडिएको ल्याउने तयारीमा छौँ। कृषि, पर्यटन, रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा तथा पूर्वाधारका कामहरु गर्नपर्नेछ।’
प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँगको सहकार्यलाई प्राथामिकता दिने दाबी गर्दै आएको छ। प्रदेश सरकारले पूर्वाधार विकास र सामाजिक क्षेत्रमा फरक ढङ्गले काम गर्ने बताउदै आएको छ। प्रदेश सरकारले वित्तिय हस्तान्तरणको आकार, ससर्त अनुदानका कार्यक्रम, वडामार्फत आएका कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गर्ने योजनामा प्रदेश सरकार छ।
सुदूरपश्चिमका आर्थिक मामिला मन्त्री शाहीले वित्तिय हस्तान्तरणको योजनाको संख्या बढाउने बताए। स्थानीय तह मार्फत बजेट कार्यान्वयन हुने उनले बताए। वडा, स्थानीय तह हुँदै योजना माग गरिएको मन्त्री शाहीले बताए। तर, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा वडास्तरबाट छनोट गरेर ल्याइएका योजना पर्नेमा पनि समस्या देखिएकाे छ।