धनगढी । सुदूरपश्चिम सरकारले गत आर्थिक वर्ष काम भएर पनि भूक्तानी हुन नसकिएको रकम भूक्तानीकोलागि पहल गर्ने भएको छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको अध्यक्षतामा आईतवार बसेको प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
तर, भूक्तानी दिनुभन्दा पहिले भूक्तानी रोक्ने वा दिन नसकेको कार्यालय प्रमुख र लेखा प्रमुखबाट स्पष्टिकरण लिने र काम भएको प्रमाण हेरेर मात्रै भूक्तानी दिने निर्णय गरेको मुख्यमन्त्री भट्टका निजी सचिव कृष्णराज जोशीले जानकारी दिए । गत असार २४ गते ‘अनलाईन भूक्तानी प्रणली बन्द’ र २५ गते ‘स्लो’ हुँदा आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को ५८ करोड ५५ लाख बढी रुपियाँ भुक्तानी रोकिएको छ ।
आर्थिक वर्षको अन्तमा प्रणालीको समस्याले ठूलो रकम भुक्तानी रोकिएपछि काम गरेका निर्माण कम्पनी, उपभोक्ता समिति तथा समुहले भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । भुक्तानी नपाउँदा उनीहरु समस्यामा रहेको र कार्यालय कर्मचारीसँगै मन्त्रालय धाउन थालेको बैठकमा सहभागिहरुले बताएका थिए । यही विषयमा उता प्रदेशसभामा पनि सांसदहरुले बारम्बार आवाज उठाइरहेका छन् ।
‘यसको निकास के हो ? सम्बन्धित मन्त्रालयसँग मुख्यमन्त्री भट्टले बैठकमै जफाव मागेको एक सहभागीले बताए । प्राविधिक समस्याका कारण रोकिएको गत आर्थिक वर्षको भुक्तानी चालू आर्थिक वर्षमा दिन सकिने तर, यसकोलागि बजेटको व्यवस्था हुनुपर्ने प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख वासुदेव जोशीले बताए । बजेटको व्यवस्था भएमा, मन्त्रीपरिषद्को बैठकले तत्तसम्बन्धि निर्णय गरेमा प्रमाण हेरेर भुक्तानी दिन सकिने उनको भनाई छ ।
प्रदेश तथा स्थानीय सरकार मातहतका कार्यालयले असार २५ भित्रै सक्नु पर्ने तर, सघीय सरकारका कार्यालयमा असार ३० सम्म भूक्तानी चालू रहनुले पनि सेवाग्राही अलमलमा परेकाले प्रदेश तथा स्थानीय मातहतमा पनि असार ३० कै मिति लागु हुनुपर्ने माग संघीय सरकामा गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका निमित्त प्रमुख भुवनेश्वरी धामीले जानकारी दिइन् ।
बैठकमा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु, प्रदेश प्रमुख सचिवसँगै सबै मन्त्रालयका सचिबहरु, प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक, लोकसेवा आयोग र नीति तथा योजना आयोगका पदाधिकारीको सहभागीता थियो ।
