धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले सात दशकदेखि संघीयताको अभ्यासमा रहेको छिमेकी मुलुक भारतका प्रदेश सरकारसँग दाँजेर हाम्रो संघीय व्यबस्थाको खिल्ली नउडाउन आग्रह गरेका छन् । राष्ट्रियसभा संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिद्धारा धनगढीमा आयोजित संघीय शासन प्रणाली सवलिकरण विषयक अन्तकृया कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री भट्टले आज यस्ताे बताएका हुन् ।
संघीयताकाे सुरुआतसँगै गठन भएकाे प्रदेश सरकारकाे एक कार्यकाल नसकिदै व्यबस्था पास वा फेल नहुँने र त्यसैमा संविधान प्रदत्त अधिकार पनि संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा दिन कन्जुस्याँइ गरिरहेको उनको आरोप थियो । राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले संघीयताका धेरैजसो पक्षहरु कार्यान्वयनमा आइसकेकाले कसैले संघीयताबिरुद्ध आवाज उठाउदैमा खारेज नहुने बताए ।
अन्तकृयामा प्रदेश र संघीय सरकारको योजना छनोटले गर्दा अहिलेको व्यवस्थामाथि प्रश्न उठेको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको गुनासोमा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले सफल असफल शासकहरुको इमान्दारीतामा भर पर्ने भएपनि आफ्नो गाउठाउँ वा पालिकामा योजना पर्नु वा नपर्नुले मात्रै संघीयताको विरोधको विषय नबनाउन आग्रह गरे । उनले समस्या भएको ठाउँमा सच्याएर संघीयताको सवलिकरण हुनुपर्ने बताए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामुख अर्जुनवहादुर थापाले संघीयता लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भएको बताउँदै एक तहको सरकारले अर्कोलाई दोष लगाएर नै पहिलो कार्यकाल विताउन पुगेका जनप्रतिनिधिहरुले संविधान प्रदत्त एकल र साझा अधिकारहरु समन्वयात्मकरुपमा कार्यान्यनमा लैजानुपर्ने बताए । राष्ट्रियसभा सदस्य एवं समितिका सभापति खिमलाल देवकोटाको अध्यक्षतामा भएको उक्त अन्तरकृर्या कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मन्त्री र सांसदहरुले प्रदेश तहको बचाव गर्दै जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकिए पनि दशकौंसम्म नभएको विकास निर्माण प्रदेशसभाको पाँच वर्षमै भएको जिकिर गरेका थिए ।
यसअघि कार्यक्रममा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले संविधानले दिएका अधिकार निस्वार्थरुपमा कार्यान्वयन नहुँदा संघीयताको बदनाम हुनलागेको गुनासो गरेका थिए । प्रदेश सरकारको योजना छनोटले गर्दा अहिलेको व्यवस्थामाथि प्रश्न उठेको बाजुराको बुढीगंगा नरगपालिका प्रमुख रामवहादुर बानियाँले बताए । उनले यस्तै अवस्था रहेमा प्रदेश सरकार र जिल्ला समन्वय समिति खारेज गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
यस्तै, स्थानीय सरकारसँग प्रदेश र संघीय सरकारले व्यवहार संकुचित गर्न खोजेको जोरायल गाउँपालिका डोटीका अध्यक्ष दुर्गादत्त ओझाले बताए । उनले भने– ‘जनता स्थानीय तहमा बस्छन्, जनआकँक्षा पुरा गर्नेगरी विकास निर्माण गर्नेभए स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्ने हो तर, त्यही जनतालाई देखाएर प्रदेश र संघीय सरकार झुण्डिरहेका मात्र हुन् ।’ प्रदेश र संघीय सरकारले दिने योजनाहरुको स्थानीय सरकारलाई कार्यान्वयनको अधिकार दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा बुङ्गल नगरपालिका प्रमुख जयवहादुर धामीले अहिले पनि प्रदेश र संघीय सरकारले पहुँचकै आधारमा योजना छनोट गर्ने गरेको बताए । यस्तै अवस्थाले गर्दा अहिलेको राज्य व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको उनको धारणा थियो । तर, स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आइसकेपश्चात भने धेरै विकास भएको उनको भनाई थियो ।
