सरकारले ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिएको छ। असार ६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले भारतीय जलविद्युत् कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेडलाई पश्चिम सेती निर्माणको जिम्मा दिएको लगानी बोर्डका प्रवक्ता अमृत लम्सालले जानकारी दिए। जेठ २३ मा बसेको बोर्डको ५१औं बैठकले भारतीय कम्पनीलाई दिन सरकार समक्ष सिफारिस गरेको थियो।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्थानीय तह निर्वाचनको प्रचारप्रसारका क्रममा नै पश्चिम सेती निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिने बताएका थिए। आन्तरिक लगानीले निर्माण गर्न नसकिने र चिनियाँ कम्पनीले बनाउँदा भारतले बिजुली नकिन्ने भएकाले भारतीय कम्पनीलाई नै निर्माणको जिम्मा दिइने धारणा देउवाले सार्वजनिक गरेका थिए। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जेठ २ गते लुम्बिनी भ्रमणका क्रममा पनि पश्चिम सेतीबारे छलफल भएको थियो।
सरकारको संकेत पाएपछि भारतीय सरकारी कम्पनी एनएचपीसीले जेठको तेस्रो साता लगानी बोर्डमा आवेदन पठाएको थियो। निर्णयका लागि बोर्डले सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो। पश्चिम सेती आयोजना अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेक र चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजेले लामो समयसम्म होल्ड गरेर राखेका थिए। सम्भाव्यता अध्ययन भएको ४० वर्षपछि पश्चिम सेती निर्माणको जिम्मा पाउनेमा भारतीय कम्पनी तेस्रो नम्बरमा छ। एनएचपीसीलाई बनाउन दिने निर्णयपछि सरकारले वार्ता समिति पनि गठन गरेको छ।
बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टको नेतृत्वमा गठित वार्ता समितिमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिवहरू, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक, बोर्डकै सहसचिवलगायत सदस्य छन्। वार्ता समितिको प्रारम्भिक बैठक शुक्रबार नै बसेको छ। ‘पश्चिम सेती आयोजना तयारीको सुरुवात भएको छ,’ लम्सालले भने, ‘अब सम्झौताका लागि ज्ञापनपत्रको ढाँचा बनाउँछांै। त्यसपछि छलफलका लागि भारतीय कम्पनीलाई बोलाइनेछ।’ अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
