धनगढी । संविधान प्रदत्त मानव खाध्यअधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरुकाे सञ्जालले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई ध्यानाकर्ण पत्र बुझाएकाे छ । प्रदेशका बिभिन्न पालिका, जिल्ला तथा क्षेत्रमा कार्यरत सञ्जालले आईतवार प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री त्रिलाेचन भट्टलाई संयुक्तरुपमा ध्यनाकर्षण पत्र बुझाउदै उनीहरुले संकट व्यबस्थापनकाे माग गरेका हुन् ।
ध्यनाकर्षण पत्रमा सुदूरपश्चिमकाे बस्तविकता प्रस्ठ्याउदै अधिकंश प्रदेशबासीहरु मजदूरी गर्न भारत पस्ने गरेका भएपनि पछिल्लाे समय काेभिड-१९ का कारण आम नागरीककाे जीवनयापन थप जटिल बन्दै गएकाे उल्लेख छ । यस्ताे अबस्थामा जनताकाे खाध्यअधिकार सुनिश्चित गर्नकालागि प्रदेश खाध्य परिषदकाे यथाशिध्र गठन गर्न प्रदेशका याेजना तर्जुमामा जनताकाे पहुँच अभिबृद्धि गर्न र किसानका उत्पदन समयमै खरिद गरी आवश्यक मल वीउ विजनकाे सुनिश्चितता गरिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री त्रिलाेचन भट्टले प्रदेश सरकारले तीन तहकै सरकारसँग समन्वय गरेर प्रदेशबासीकाे खाध्यअधिकारमा कुनै कमी आउन नदिने बताए । जनताकाे खाध्यअधिकारसँग भाैतिक पूर्वाधार निर्माणकासाथै आर्थिक र सामाजिक विकास जाेडिएकाले सरकार यी सबै विषयकाे समाधानमा कार्यरत रहेकाे बताए । सरकारले स्वराेजगार प्रबर्दन गरी आर्थिक अबस्था सुधार्न कृषि व्यबसायलाई प्राथमिकता दिएकाेले सचेत भएर लाग्न र सरकारसँग समन्वय गरिरहन मुख्यमन्त्रीले सञ्जाल प्रतिनिधहरुसँग आग्रह गरे ।
ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउनेमा खाध्यअधिकार सञ्जाल सुदूरपश्चिक प्रदेश संयाेजक बलवहादुर राेकायाकाे नेतृत्वमा याक नेपाल संस्था, प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहमा रहेका खाध्यअधिकार सञ्जालहरु र राष्ट्रिय कृषक समुह महासंघ नेपाल सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रतिनिधिकाे सहभागिता रहेकाे थियाे ।
