धनगढी । पश्चिमसेती जलविधुत आयोजनाको विस्तृत अध्ययनकालागि निर्माणस्थल पुगेर फर्किएको विज्ञसम्मिलित उच्चस्तरीय टोलीले सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टसँग भेटवार्ता गरेको छ । लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टको नेतृत्वको सरकारी टोलीले मंगलवार मुख्यमन्त्री भट्टसँग पश्चिमसेतीको बस्तुस्थितिबारे छलफल गरेको हो । टाेलिले भ्रमण अध्यनकाबेला लिइएका भिजुअल र अडियाे देउखाउदै पश्चिमसेतीको बस्तुस्थितिबारे स्पस्ट पारेका थिए ।
ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मधु भेटवाललगायतको प्रविधिक टोलीले नयाँरुपमा परियोजनाको खाका एवं विकास र लगानीका ढाँचा, जलविधुत उत्पादन, परियोजनाको आर्थिक प्राविधिक, बतावरणीय तथा समाजिक पक्ष र जलासययुक्त तथा अर्धजलासय गरी दुई प्रकारले अध्यायन गरिएको लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्टले जानकारी दिए । ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलविधुत आयोजना अध्ययनकालागि शनिबारदेखि टोलीले आयोजनाको बाध स्थल बैतडीको ढुङ्गाड पुगेर अनुगमन तथा अध्ययन गरेको थियो ।
अध्ययन समितिलाई ६ महिनाभित्र परियोजनाको ढाँचा, विकास र लगानीको ढाँचा लगायतका विषयमा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्ने समयसीमा तोकिएको छ । अध्ययन समितिले दुई महिनादेखि पश्चिमसेती जलविधुत आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गरिरहेको भन्दै उर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मधु भेटवालले सोहिक्रममा प्रविधिक विज्ञहरू आयोजनास्थलमा पुगेको बताए । विज्ञहरूको टोलीले आयोजनास्थल, बाँध बाँधिने क्षेत्र, पावर हाउस राखिने क्षेत्र, आयोजनाबाट प्रभावित हुने क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन गरेको अध्ययन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा पश्चिमसेती जलविधुत आयोजनाको ढाँचा र आयोजना निर्माणकालागि लगानीको खोजी गरिने लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्टको भनाई थियो ।
छलफलमा मुख्यमन्त्री भट्टले लगानीकर्तालाई कुरेर बस्नुभन्दा तीन तहकै सरकार र पब्लिक सेयर खोलेर पनि काम थालिनुपर्ने बताए । नेपालमा आफ्नो विकासको एउटा मोडल नहुँदा समस्या भैइरहेको भन्दै परियोजना अगाडी बढ्दै गए लगानीकर्ता आफै आउने उनको भनाई थियो । कुनैपनि विकास निर्माणका काम गर्ने र बन्न नदिने दुई प्रकारका तत्व समाजमा रहेकाले अधिकजसोको फाईदालाई मध्येनजर गरेर लाग्नुपर्ने आफ्नो धारणा रहेको मुख्यमन्त्रीले बताए । 
उनले यसकालागि प्रदेश सरकार जहिले पनि तयार रहने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे ।
यसअघि नेपाल सरकारले ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिमसेती जलविधुत आयोजना निर्माणकालागि सुरुमा अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेक र त्यसपछि चिनिया कम्पनी थ्रिगर्जेजसँग सम्झौता गरेको थियो । लगानी जुटाउन नसक्दा दुवै कम्पनीसँग सरकारले सम्झौता भङ्ग गर्दै नयाँ ढाँचामा पश्चिम सेती जलविधुत आयोजना सञ्चालन गर्ने तयारी स्वरूप सरकारले अध्ययन समिति गठन गरेको हो ।
लामो समयदेखि पश्चिमसेती बन्ने भन्दै जनतालाई गुमराहमा राख्ने काम मात्रै भएकोले अब स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने सरकारको कुरामा विश्वास गर्ने कुनै आधार नभएको स्थानीयबासिन्दाको प्रतिकृया छ । बैतडीको सिगास गाउँपालिकाका स्थानीय सुरज विष्टले भने–‘स्वदेशी लगानीमै आयोजना निर्माण गर्नु खुशीको कुरा हो तर, सरकारले लगानी जुटाउन सक्ने कुरामा भने रतिभर विश्वास छैन।
