धनगढी । लामो समयपछि आईतवार बसेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको अन्तरिम संगठन संरचना एवं दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ ।
सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामला तथा कानूनमन्त्री पूर्णा जोशीले विभिन्न मन्त्रालयबाट ऐन संशोधनकालागि प्रस्ताव भएर आएका समितिको म्याद थप र स्थानीय तहको सीमा विवादलगायतका विषयमा पनि निर्णय भएको जानकारी दिइन् । यस्तै, बैठकले प्रदेशको बडीकेदार, रामारोशन क्षेत्र पर्यटन विकास र वैद्यनाथधाम पर्यटन विकास तथा व्यवस्थापन समिति गठन सम्बन्धी दोस्रो संशोधन आदेश स्वीकृत गरेको छ ।
मन्त्री जाेशीका अनुसार बैठकले प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन २०७८ प्रदेश सभामा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट पेश भएको दार्चुलाको नौगाड, मार्मा र बाजुराको हिमाली गाउँपालिकाको वडा विभाजन सम्बन्धमा देखिएको विवादलाई संघीय सरकारमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको उनले बताईन् ।
प्रवक्ता जोशीकाअनुसार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय मातहत रहेको कानून सुधार तथा सुझाव समितिको पनि म्याद थप गर्ने निर्णय गरिएको छ । गत असारमै म्याद समाप्त भएको सो समितिको आइतबार बसेको बैठकले म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको हो । यस्तै दुग्ध विकास बोर्ड ऐन २०७७ अनुसार बोर्ड गठन गर्दा समस्या देखिएपछि मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् समक्ष संशोधनकालागि प्रस्ताव पेश गरेको र आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले संशोधित विधेयकलाई प्रदेश सभामा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ ।
उनकाअनुसार ऐनले दुग्ध विकास बोर्ड गठन गरी प्रदेशमा दूध उत्पादन बढाउन विभिन्न खाले क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न स्थानीय जातका भैँसी र गाईको संरक्षण गर्दै दूध उत्पादनमा किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ ।
