धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलाेचन भट्टले मुख्यमन्त्री भएपछि आफूलाई अस्तित्वमा ल्याउन एक वर्ष लागेको बताएका छन् । विहीवार प्रेस संगठन नेपालका पदाधिकारीसँगकाे भेटघाटमा यस्ताे बताएका हुन् ।
मुख्यमन्त्री भट्टले आफू फरक धरातल (मजदूर वर्ग)बाट आएको हुनाले मुख्यमन्त्री हुँदादेखि नै आफूलाई कमजोर देखाउने दुस्साहस हुँदै आएको गुनासो गरे । उनले भने- ‘एउटा तप्का जाे आफुलाई बुद्धिजिवी, जान्नेसुन्ने सम्झन्छ र कहिलेकाहीँ पार्टीभित्रबाट पनि कमजोर बनाउने प्रयास भएको छ ।, आफूले कसैको केही नबिगारेको हुनाले कसैले पनि केही गर्न नसकेको उनकाे भनाई थियाे ।
उनले भने- ‘मलाई लेखराज भट्टले बनाएको, लेखराज भट्टले जे भन्यो उही मान्ने, ‘एस मेन हाे’ भन्ने गरेकोमा पछि लेखराज भट्टले नै मैले भनेको मुख्यमन्त्रीले मान्दैन भन्न थालेपछि मलाई सजिलो भएको थियो । आफ्नाे अस्तित्वमा आउन करीब एक वर्ष लाग्याे ।’
मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले हालै विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले प्रदेश सरकारको स्थायित्वमा कुनै असर नपर्ने बताएका छन् । पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमसँग जोडेर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार परिवर्तन हुने भ्रम फैलाउने काम भइरहेको आरोप लगाए । उनले पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई कुनै असर नगर्ने प्रस्ट पारे ।
मुख्यमन्त्री भट्टले विकास विरोधी तत्वहरुले प्रदेश सरकारविरुद्ध विभिन्न प्रपञ्च रचेर भ्रम फैलाउने गरेकाे भएपनि त्यसलाई चिर्दै आफू अगाडि बढिरहेको बताए । प्रदेशका नागरिकहरुलाई सेवा सुविधा पुर्याउनका लागि अझै सशक्त ढंगले अगाडि बढ्ने प्रयत्न गरिरहेको बताउँदै उनले त्यसमा पत्रकार र सञ्चार माध्यमको समेत साथ आवश्यक पर्ने बताए । पत्रकारहरुको हकहितका लागि प्रदेश सरकारले आमसञ्चार नीति ल्याउने तयारी गरिरहेको भन्दै उनले सञ्चारमाध्यमहरूको संस्थागत विकास र पत्रकारको पेशागत क्षमताका लागि चालु आर्थिक वर्षमा आफ्नै पहलमा विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको जनाए ।
मुख्यमन्त्री भट्टले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा आएजस्तै गरी सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री कार्यालयले काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना नगरेको बताए । नेपाल सरकारले नै सो कार्यालय उपलब्ध गराएको हुनाले काठमाण्डाैं गएकाे बेला प्रयोग गर्दै आएको उनको भनाइ थियो । नेपाल सरकारले बस्न दिएकाे कार्यालयमा फर्निचर खरिद गरेको कुरालाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले त्रुटीपूर्ण रुपमा बेरुजुमा राखेको उनले बताए । सो विवरण सच्याउनका लागि महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई पत्र काट्ने जानकारीसमेत उनले दिए ।
महालेखा परीक्षकको ५८ औं प्रतिवेदन अनुसार सो कार्यालयमा फर्निचर खरिद र रङरोगनका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयले ६ लाख ८५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । तर मुख्यमन्त्री कार्यालयको बेरुजु एक लाख ८० हजार रुपैयाँमात्रै रहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ३० लाख ९० हजार बेरुजु देखिएकोमा २९ लाख १० हजार रुपैयाँ प्रतिक्रियाबाट फर्छ्यौट भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
