धनगढी / केन्द्रमा एमाले विभाजन भएर नेकपा एकिकृत समाजवादी गठन भएसंगै सत्ता समिकरणमा बदलाव आएको छ । केन्द्रमा गठबन्धनको सरकार सत्तामा रहेको बेला बिभिन्न प्रदेशहरुमा पनि सरकार परिवर्तनको चर्चा चलिरहेको छ । प्रदेश सरकारमा अंकगणितको हिसाबले सांसद सदस्या संख्या हेर्दा प्रदेश नं.१ र बाग्मती प्रदेशमा सरकार परिवर्तन हुने सम्भावना देखिएको छ । बाग्मती प्रदेशमा डोरमणी पौडयाललाई हटाएर अष्टलक्ष्मी शाक्यलाइ मुख्यमन्त्री बनाएको भएपनि पार्टी बिभाजन संगै भने मुख्यमन्त्री अल्पमतमा पर्ने देखिएको छ ।
यसै गरी प्रदेश नं.१ मा पनि एमाले बिभाजनसंगै प्रदेश सरकार अल्पमतमा पर्ने देखिएको छ । भर्खरै वनेको गण्डकी प्रदेश सरकार र लुम्बिनीमा परिवर्तन हुने देखिदैन भने कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि सरकार परिवर्तन नहुने देखिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बारेमा समाजिक संजाल र केही मिडियाहरुमा परिवर्तन हुने चर्चा चलेपनि यसको बास्तकिता भने फरक रहेको छ । राजनीतिक समिकरणको हिसाबले र शिर्ष नेताहरुको इन्टेस्टको हिसाबले समेत सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार परिवर्तन नहुने भएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर दउवा यसै प्रदेशबाट प्रधानमन्त्री भएकाले पनि कांग्रेसले तत्काल मुख्यमन्त्री दाबी गर्ने देखिदैन भने सुदूरपश्चिम प्रदेशका हकमा यहि सरकारलाइ निरन्तरता दिन माधव नेपालले आफनो टिमलाइ निर्दैशन नै दिइसकेको भन्ने कुरा जानकारीमा आएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा बिभाजित एमालेका माधव नेपाल पक्ष भनिएका १८ जना मध्ये हाल पनि १४ जना माधव नेपाल पक्षमै रहेका छन भने अरु केहि हेर र पर्खको अवस्थामा रहेको स्रोतले जनाएको छ । भीम रावल समेत स्पष्ट रुपमा ओली खेमामा नगइसकेको र दश बुदे सहमती कार्यान्वयनको सावालमा केपी ओलीसंग छलफलमा रहेकोले भीम रावल समेत माधव नेपाल संगै आउने चर्चा चलेको छ । एमाले सत्ताबाट बाहिरीएको खण्डमा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र जसपाको संख्या मिलाएर सहजै केन्द्रको समिकरण जस्तौ सुदूरपश्चिममा सरकार बन्ने देखिन्छ भने अहिलेको अवस्थामा माधव नेपाल पक्ष नै मिलेर सरकारलाइ निरन्तरता दिने देखिएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका सन्दर्भमा शिर्ष नेताहरु प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेकपा एकिकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवका बिचमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको सरकारलाइ निरन्तरता दिने सहमती भएको छ । त्यसकारण बाहिर जे जति चर्चा आएपनि राजनीतिक समिकरण र संख्याको हिसाबले अर्थात शिर्षस्थ नेताहरुको इन्टेस्टको हिसाबले समेत कुनै पनि हिसाबले सुदूरपश्चिम प्रदेशको सरकार परिवर्तन हुने देखिदैन ।
