धनगढी । प्रदेश सरकारले याेजना तथा कार्यक्रमका लागि याेजना तर्जुमा गर्दा आवश्यकता र उपलब्धीका आधारमा प्राथमिकता दिएर लक्षित समुदाय र वडास्तरवाट नै माग भएकाे हुनुपर्ने विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन् । राष्ट्रिय याेजना आयाेगकाे ‘याेजना तर्जुमा दिग्दर्शन २०७५’ अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश नीति तथा याेजना आयाेगले प्रदेश याेजना तर्जुमा दिग्दर्शन बनाउन सराेकारवालासँगकाे छलफलमा यस्ताे सुझाव आएकाे हाे ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश नीति तथा याेजना आयाेगले पछिल्लाे दुई दिनदेखि प्रदेश सरकारका मन्त्रीदेखि प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दल तथा प्रदेश मन्त्रालयका सचिव र सबै याेजना शाखा प्रमुखसँग छलफल चलाएकाे छ । आयाेगका उपाध्यक्ष केशरवहादुर साउदकाे अध्यक्षतामा भएकाे उक्त छलफलकाे पहिलाे दिन सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभामुख अर्जुनबहादुर थापाकाे प्रमुख आतिथ्य रहेकाे थियाे ।
जहाँ छलफलमा सभामुखसहित उपसभामुख निर्मला जाेशी, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता डा. रणवहादुर रावल, एमाले प्रमुख सचेतक दुर्गा विक, माओवादी केन्द्रका सचेतक अक्कल रावल, संसदीय समितिका सभापतिहरु र प्रदेशसभा सदस्यहरु नन्दवहादुर साउद, महेशदत्त जाेशी, विरमान चाैधरी, टेकवहादुर रैका, अमरवहादुर साउद, भरतवहादुर खड्का लगायतले आ-आफ्नाे सल्लाह सुझाव दिएका थिए ।
यस्तै दाेस्राे दिनकाे छलफलमा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री त्रिलाेचन भट्टकाे प्रमुख आतिथ्यमा सरकारका सबै मन्त्री, राज्यमन्त्री, प्रमुख सचिव तथा सबै मन्त्रालयका सचिवहरु, याेजना शाखा प्रमुखहरुकाे सहभागिता रहेकाे थियाे । कार्यक्रममा आयाेगका उपाध्यक्ष साउदले राष्ट्रिय याेजना आयाेगवाट तयार भएकाे याेजना तर्जुमा दिग्दर्शन २०७५ मा अधारित भई मस्याैदा तयार गरिएकाे भन्दै यसमा प्रदेशकाे आवश्यक्ता अनुसार थप घट गर्न छलफलकाे आयाेजना गरिएकाे बताए ।
छलफल कार्यक्रममा आयाेगका सचिव नारायणप्रसाद पाैडेलले प्रस्तुत गरेकाे मस्याैदामा याेजना तर्जुमा गर्दा जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा एक/एक समिति रहने र सराेकारवालासँगकाे गाेष्ठीवाट याेजना छनाैट गरी सिफारिस गरिने उल्लेख थियाे । तर, सहभागीहरुले याेजना कार्यान्वयन हुने समुदाय, स्थानीय वडा जनप्रतिनिध, समुदायीक संघसंस्था र संविधान सभाका सदस्यहरुलाई पनि समेट्नुपर्ने सुझाएका छन् । छलफलका सहभागीहरुले दिग्दर्शन काेरा किताब मात्रै नभई व्यबहारिकरुपमा कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जाेड दिएका छन् ।