धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको आइतबारको बैठकमा सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश सर्वसम्मतीले स्वीकृत भएको छ। सरकारले छोटो प्रक्रिया अपनाई आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९को बजेट प्रस्तुत गर्न उक्त अध्यादेश ल्याएको हो।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले बैठकमा उक्त अध्यादेश स्वीकृत गरियोस् भनी प्रस्ताव पेश गरेका थिए। अध्यादेश जारी भइसकेपछि बसेको पहिलो बैठकमा अध्यादेश टेबुल गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ तर सरकारले ढिलो गरी सदनमा अध्यादेश पेश गरेकोे थियो। प्रदेशसभा सो अध्यादेश, नेपालको संविधान र सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा नियमावलीको प्रकृया नपुर्याई असंवैधानिक ढङ्गले बजेट कार्यक्रम ल्याइएको भन्दै प्रतिपक्षी दलले विरोध जनाएका थिए।
बैठकमा आब २०७८/०७९को सेवा र कार्यका लागि प्रदेश संचित कोषवाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि सभामा छलफल गरियोस् भनी पेश गरेको प्रस्तावलाई पनि स्वीकृत गरिएको छ।उक्त विधेयकमाथि भएको छलफलमा प्रदेश सभा सदस्य कृष्णराज सुवेदी, बीरमान चौधरी र भरतबहादुर खड्काले भाग लिएका थिए।
बैठकको विषेश समयमा सामाजिक विकास मन्त्री लालबहादुर खड्का र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनितादेवी चौधरीले आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित आगामी वर्षको बजेट कार्यक्रममा विषयमा उठाइएका जिज्ञासाको जवाफ दिएका थिए। -रासस