धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले काेराेना प्रभावित उधाेगी व्यबसायीलाई पुनर कर्जा दिने भएकाे छ । प्रदेश सरकारकाे आज बसेकाे मन्त्रीपरिषद् बैठकले ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश पुर्नकर्जा सम्बन्धि कार्यविधि-२०७७’ स्वीकृत गर्दै यस्ताे निर्णय गरेकाे हाे ।
आर्थिक मामला तथा याेजना मन्त्रालयकाे समेत सम्हादै आएका मुख्यमन्त्री त्रिलाेचन भट्टले कार्यविधि पास भएसँगै काेराेना प्रभावित उधाेग, व्यपार व्यबसायी तथा काेराेनाकाे प्रभावबाट राेजगार गुमाएकाहरुले व्यबसायीक रुपमा केही गर्न खाेजे सरकारले कर्जा दिने बताए । याे सँगै प्रदेश निजामती सेवाकाे गठन सञ्चालन र सेवाका सर्तहरुकाे सम्बन्धमा व्यबस्था गर्ने विधेयककाे मस्याैदा स्वीकृत गरी मन्त्रीपरिषद समितिमा छलफल गरेर प्रदेश सभामा पेस गर्ने जिम्मा आन्तरिक मामला तथा कानून मन्त्रालयलाई दिएकाे सरकारका प्रबक्ता तथा मन्त्री प्रकाश शाहले जानकारी दिए ।
यस विधयक अनुसार निजामति कर्मचारीकाे सेवा अवधि ५८ वर्ष रहने प्रावधान छ । याे छलफलकै विषय भएकाले थपघट वा संघीय सरकारले ताेकेझै ६० वर्ष हुनसक्ने उनकाे भनाई छ । यस्तै आजकाे बैठकले दलित शसक्तिकरण सम्बन्धमा व्यबस्था गर्न बनेकाे विधेयक २०७७ लाई प्रदेश सभामा पेश गर्ने सहमती प्रदान गरेकाे सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीले जानकारी दिए । यस्तै न्याय हेल्थ नेपाल बयलपाटा अस्पतालकाे स्वामित्व प्रदेश सरकारकाे सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई हस्तान्तरणकाे लागि नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई अनुराेध गर्ने प्रस्ताव पास भएकाे छ ।
आजकाे बैठकले प्रदेश लाेकसेवा आयाेगकाे अन्तरिम संगठन संरचना एवं दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गरेकाे छ । यस्तै प्रदेश सार्वजनिक खरिद नियमावली-२०७७ लाई पनि स्वीकृत गरेकाे मन्त्री सुबेदीले जानकारी दिए ।
