धनगढी । कांग्रेस नेतृत्वमा रहेको सुदूरपश्चिम सरकारले सार्वजनिक गरेकाे बजेटमा सहयात्री दल नेकपा एमालेले खर्च कटाैंती गरेर संशाेधनकाे माग गरेपछि पास हुने छाट देखिएकाे छैन् । प्रदेशदेखि केन्द्रिय नेतृत्व तहमा पनि बिवाद नसुल्टेकाले बजेटसँगै मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वकाे सरकार नै ढल्ने संभावना बढ्दै गएकाे हाे ।
विवादबारे बुझ्न र समाधान गर्ने प्रयासस्वरूप कांग्रेसबाट महामन्त्री प्रदीप पौडेल र एमालेबाट लेखा आयोगका अध्यक्ष डा. पुष्प कँडेल धनगढी पुगेर आ–आफ्ना दलमा छलफल गरेका थिए। त्यसबाट पनि निकास ननिस्किएपछि मुख्यमन्त्री शाहलाई कांग्रेसले काठमाडौँ बोलाएको थियो। पार्टी सभापति, उपसभापति, महामन्त्रीसहितका पदाधिकारीलाई मुख्यमन्त्री शाहले सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट विवाद र एमालेको अडानबारे जानकारी गराएका थिए।
मंगलबार मुख्यमन्त्री स्वयं र कांग्रेसका केन्द्रीय पदाधिकारीले पनि विवाद समाधान गर्न एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई मनाउने प्रयास गरेका थिए। ओलीले कांग्रेस सभापति गगन थापासँग फोन संवाद गरेका थिए भने मुख्यमन्त्रीलाई भेट्न अनिच्छा व्यक्त गरेका थिए। एमालेबाट सकारात्मक पहल नभएको र कांग्रेसले पनि ठोस निष्कर्ष नदिएपछि मुख्यमन्त्री बुधबार कैलाली फर्किएका हुन्।
एमालेका मन्त्री, राज्यमन्त्री र उपसभामुखबाहेकका सबै सांसदले आफ्ना तीन मन्त्रालयसहित थप तीन मन्त्रालयमा खर्च कटौती प्रस्ताव प्रदेशसभामा दर्ता गरेका छन्। अहिलेसम्म एमाले प्रस्ताव फिर्ता लिने पक्षमा छैन। मुख्यमन्त्री शाहले बजेटसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि कार्यदल गठन गर्न तयार रहेको बताएका छन्। तर एमालेले भने बजेट पुनर्लेखन हुनुपर्ने आफ्नो अडान कायमै राखेको छ।
‘यो बजेट प्रदेशवासीको हितमा आएको छैन। बिचौलिया र दलाल केन्द्रित बजेट आएको छ। कुनै पनि हालतमा यो बजेट पारित हुनुहुँदैन,’ एमालेका प्रमुख सचेतक चक्र मल्ल भन्छन्, ‘सरकार पुनर्लेखनमा लागे हामी सकारात्मक हुन्छौँ, नत्र बजेटको विपक्षमा मतदान गर्छौँ। ’
एमाले सरकारमा पनि रहने, सबैभन्दा धेरै बजेटमा पनि हिस्सेदारी लिने र त्यही बजेटलाई पुनर्लेखन गर्नुपर्ने भन्दै विरोध गर्ने विषयले कांग्रेस नेतृत्व चिढिएको छ । कांग्रेस केन्द्रले पनि भोलिसम्म एमालेको निर्णय कुर्न, अन्यथा हटाउन मुख्यमन्त्रीलाई अख्तियारी दिइसकेको स्राेतले बतायाे।
‘सहमतिमा ल्याएको बजेट अहिले एमालेले फेल गर्छु भनिरहेको छ। अनि मन्त्रीमा पनि बस्ने, बजेट पनि फेल गर्छु भन्ने दोहोरो चरित्र भयो,’ कांग्रेसका एक पदाधिकारीले भने, ‘असार ३२ गतेसम्म एमालेलाई हेर्न, त्यसपछि हटाउन केन्द्रले मुख्यमन्त्रीलाई भनिसकेको छ।’
प्रदेश सरकारको बजेट समयमै पारित हुन नसके प्रशासनिक तथा विकासका काम प्रभावित हुने भएकाले समयसीमाभित्रै बजेट पारित गर्न कांग्रेसले जोड दिइरहेको छ।