धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (२०८१/०८२) का लागि ३७ अर्ब ७० करोडको बजेट ल्यायो । यो बजेटको चौतर्फी विरोध र आलोचना भइरहेको छ । विवादकै कारण अहिलेसम्म बजेट प्रदेश सभामा टेबलसमेत हुन सकेको छैन । सत्ता साझेदार एमाले र मुख्यमन्त्रीकै दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले समेत बजेटको आलोचना गरिरहेका छन् ।
सत्ता साझेदार दलहरूबिच भागबन्डा नमिलेर दिनभरि बजेट मिलाउन व्यस्त सरकाले सहमति जुटेको भन्दै मध्यराति प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्यो । यसरी मध्यरातमा ल्याइएको बजेटमा कैयौँ त्रुटि रहेको भन्दै सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी सांसदले विरोध गरिरहेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले त यो बजेटलाई इतिहासकै कलङ्क भनेका छन् । उनले यो बजेट कुनै पनि हालतमा पारित हुन नदिने चेतावनी दिए ।
भट्टले यो बजेट मन्त्रालयमा कर्मचारी र विज्ञले नबनाएर होटलका कोठामा बसेर बिचौलिया र दलालहरूले सेटिङमा तयार पारेको आरोप लगाए । उनले बजेटमा केही अचम्म लाग्दा कुरा भेटेको समेत बताए । ‘बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिकामा १२ नम्बर वडा नै छैन, तर सरकारले त्यहाँ बजेट पठाएको छ, नभएको ठाउँमा बजेट जानु भनेको सिधै भ्रष्टाचारको नियत हो । सामाजिक विकास मन्त्रालयले स्यानिटरी प्याड वितरण गर्ने भए पनि त्यो कार्यक्रम कृषि मन्त्रालयमा हालिएको छ । यस्ता प्राविधिक त्रुटिले बजेट कति हचुवाको भरमा बनाइएको छ भन्ने प्रस्ट पार्छ,’ उनले भने ।
मुख्यमन्त्रीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै अर्बौँका योजना थुपारेको र अन्य जिल्लालाई रित्तो बनाएको भट्टको आरोप छ । ‘यो बजेट सच्याएर हुँदैन । यसलाई पूर्ण रूपमा खारेज गरेर नयाँ प्रक्रियाबाट ल्याउनुपर्छ । जनताका आवश्यकताभन्दा पनि बिचौलियाको स्वार्थ पूरा गर्न ल्याइएको बजेट हामीलाई स्वीकार्य छैन,’ उनले भने ।
सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेले बजेट निर्माणमा आफूहरूलाई पाखा लगाइएको गुनासो गरेको छ । एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्र सिंह रावलले त सार्वजनिक रूपमै बजेटको विरोध गर्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय सुनाएका छन् । रावलका अनुसार बजेटको आकार र स्रोतमा ठुलो गडबड छ । ‘सदनमा २७ अर्बको बजेट आउँछ भनिएको थियो । एकाएक ३७ अर्ब ७० करोड पुर्याइयो । मन्त्रालयहरूको सिलिङ घटाइएको छ, तर समग्र बजेट कसरी बढ्यो ?’ उनले प्रश्न गरे । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट ५ अर्बले काटिएको तर मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीका खल्तीका योजनामा भने पैसाको खोलो बगाइएको भन्दै रावलले आक्रोश पोखे ।
रावलका अनुसार प्रदेशका सबै दल मिलेर एउटा साझा प्रतिबद्धता पत्र मुख्यमन्त्रीलाई बुझाएका थिए । त्यसमा सुदूरपश्चिमको गरिबी, भोकमरी र विकासका प्राथमिकता समेटिएका थिए । बजेट आउँदा त्यो प्रतिबद्धता पत्र कता हरायो भन्ने कसैलाई थाहा नभएको उनले बताए । ‘हामीले बार्गेनिङ गरेको होइन, विधिको शासन खोजेको हौँ,’ रावलले भने ।
मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहकै दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू पनि बजेटको विपक्षमा उभिएका छन् । कांग्रेस सांसद दिवानसिंह विष्टले बजेटको वितरण प्रणाली अन्यायपूर्ण रहेको बताए । उनले बजेटका विषयमा चौतर्फी आलोचना भएकोमा असन्तुष्टि पोख्दै बजेट सच्याउनुपर्ने माग गरेका छन् ।‘जहाँ पहुँच छ, त्यहाँ अर्बौँका योजना छन् । जहाँ साँच्चै विकास चाहिएको छ, जहाँ बाटो र खानेपानी छैन, त्यहाँ एक रुपैयाँ पनि छैन,’ उनले भने ।
विष्टले कांग्रेसभित्रै पनि यो बजेट कसले र कसरी बनायो भन्नेबारे ठुलो अन्योल रहेको बताए । सत्ता पक्षकै सांसदहरू सन्तुष्ट नभएको बजेट सदनबाट पारित गराउन सरकारलाई ठुलै चुनौती हुने देखिएको छ । अहिले यो विषमा छलफलमै रहेको र छलफलपछि अगाडि बढ्ने विष्टको भनाइ छ । सरकारले आफैँले बनाएको कार्यविधिमा २५ लाखभन्दा कम रकमका साना योजना नराख्ने भनेको थियो । तर, बजेटमा ५ लाख र १० लाखका कैयौँ टुक्रे योजना हालिएका छन् । यी योजना कार्यकर्ता पोस्न र चुनाव लक्षित गरेर ल्याइएको कांग्रेसका असन्तुष्ट सासंदहरुको आरोप छ ।