धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि पूर्वाधार विकास, पर्यटन प्रवर्द्धन, स्वास्थ्य सेवा विस्तार, शिक्षा सुधार तथा गरिबी न्यूनीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्दै नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । साेमवारकाे प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख नाजिर मियाँले सरकारका तर्फबाट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।
सरकारले प्रदेश गौरवका आयोजनालाई आगामी आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित बजेट विनियोजन गर्ने जनाएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा हालसम्म सडक सञ्जालसँग नजोडिएका बझाङको साइपाल, दार्चुलाको अपिहिमाल र बाजुराको स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकालाई प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सञ्जालसँग जोड्ने लक्ष्य राखिएको छ। साथै सडक यातायात गुरुयोजनाअन्तर्गत प्रदेश लोकमार्ग तथा सहायक मार्गको स्तरोन्नति गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
गरिबी न्यूनीकरणतर्फ अछामको ढकारी गाउँपालिका र कमलबजार नगरपालिका, डोटीको शिखर नगरपालिका, बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिका तथा बैतडीका सिगास र शिवनाथ गाउँपालिकामा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषणसँग जोडेर ती क्षेत्रमा सघन रूपमा गरिबी न्यूनीकरण कार्यक्रम लागू गरिने सरकारको योजना छ। रोजगारी सिर्जना र युवा पलायन रोक्न मुख्यमन्त्री लघुद्यम कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने, प्रदेश प्रमुख स्टार्टअप कार्यक्रम सञ्चालन गरिने तथा एक स्थानीय तह, एक लघु औद्योगिक ग्रामु कार्यक्रम विस्तार गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
प्रदेश लगानी तथा विकास सम्मेलन आयोजना गर्ने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ । प्रदेश प्रमुख स्टार्टअप कार्यक्रममार्फत सिप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरी नवयुवामा उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्दै स्वरोजगार अभिवृद्धि गर्न प्रदेश स्वरोजगार विकास कोषको क्षमता अभिवृद्धि गरिने जनाइएको छ । वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका, द्वन्द्व प्रभावित, अपाङ्गता भएका, घाइते, सहिद परिवार, एकल महिला, मुक्त कमैया, कमलरी, हलिया, दलित, वादी, राजी, राउटे, गरिबीको रेखामुनि रहेका वर्ग र समुदायका स्वरोजगार बन्न चाहने युवाका लागि कोषले तालिम प्रदायक निकायसँग सहकार्यमा सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्ने जनाइएको छ । साथै सहुलियत ब्याजदरमा उनीहरूलाई कर्जा पनि प्रदान गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
ऊर्जा क्षेत्रतर्फ नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग समन्वय गरी आगामी वर्षभित्र खप्तड र बडीमालिकामा विद्युत सेवा विस्तार गरिने जनाइएको छ । पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि अपि, सुर्मा, साइपाल, बडीमालिका, रामारोशन र रानीसैन क्षेत्रमा पदमार्ग निर्माण गरिने भएको छ। स्वास्थ्यतर्फ सेती, महाकाली र टीकापुर प्रादेशिक अस्पताललाई १०० शय्यामा स्तरोन्नति गरिनेछ भने पहाडी छ जिल्लाका जिल्ला अस्पताललाई २५ देखि ५० शय्यासम्म विस्तार गरिने नीति लिइएको छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा नौ जिल्लाका १६ प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा एक-एक वटा नमुना विद्यालय सञ्चालन गरिने तथा मुख्यमन्त्री शैक्षिक प्रोत्साहन छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भनिएको छ ।