धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश विकास परिषद्को तेस्रो बैठक सम्पन्न भएको छ। सुदूरपश्चिमको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको आयोजनामा शनिबार धनगढीमा बैठक सम्पन्न भएको हो।
बैठकका सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले प्रदेशकाे समृद्धि र बिकासकालागि आफ्नाे सरकार काम गरिरहेको बताए। उनले सुदूरपश्चिमका नौ वटै जिल्लाका जिल्ला समन्वय प्रमुख, उपप्रमुख, स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र विभिन्न विषयका विज्ञहरूको राय सुझावलाई सम्पत्तिका रूपमा लिएर कार्यान्वयन गर्ने बताए।
बैठकमा सुदूरपश्चिमको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री टीका थापाले बजेट अभावमा कृषि मन्त्रालयले सोचेँस्ता काम गर्न नसकेको बताइन। उनले कृषि क्षेत्रको बजेट थप गर्न मागसमेत गरेकी छन् । साेही बैठकमा सम्बोधन गर्दै पूर्व मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सचिवहरू दुई–तीन महिनामै परिवर्तन हुँदा आफ्नो कार्यकालमा काम गर्न कठिनाइ भएको अनुभव सुनाएका थिए।
सुदूरपश्चिमका पूर्व मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले सङ्घको वित्तीय आयोगमा प्रतिनिधित्व नहुँदा सुदूरपश्चिमले उचित बजेट नपाएको बताए। यस्तै प्रदेश सभा सदस्य वीरबहादुर थापाले सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय गौरवका कार्यक्रम हचुवाको भरमा राख्न नहुने बताए। अछाम जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख ललितबहादुर कुँवरले विभिन्न तहका सरकारबाट वितरण हुने अनुदान रकम दुरुपयोग हुने गरेको बताए। प्रदेश सरकारले अनुदान दिँदा न्यूनतम व्याज लिने गरेर मात्र दिनुपर्ने धारणा उनको छ।
शिक्षा तथा अर्थविद् डा. हेमराज पन्तले पहाडका बस्ती रित्तिने अवस्था बन्द गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। उनले सुदूरपश्चिमका नागरिकलाई कामको खोजीमा भारत जान रोक्न नसकेको प्रदेश सरकारले उनीहरूको तथ्याङ्कसमेत राख्ने व्यवस्था नगरेको गुनासो गरे।
बैठकमा जिल्ला समन्वय समिति, डडेलधुराका प्रमुख गगनबहादुर भण्डारी, अजयमेरुका अध्यक्ष उमेश भट्ट (बिकाश), कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका प्रमुख सुशीला शाही, डोटी जोरायल गाउँपालिका उपाध्यक्ष जमुना बोहरा (रोकाया) लगायतले आफ्नो धारणा तथा गुनासोहरू राखेका थिए।
आयोगका उपाध्यक्ष गणेश विकले बैठकको उद्देश्यमाथि प्रकाश पारेका थिए।