Dashain Suvakamana

चर्चाका लागि योजना ल्याउने होड स्रोतको दुरुपयोग मात्रै

Ajai

धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक भारलाई ख्याल नै नगरी धमाधम सडकका योजनालाई बहुवर्षीय ठेक्का लगाउँदै आएको छ। तीन आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने गरी लगाइएको ठेक्का पाँच वर्ष पुग्दासमेत आधा पनि पूरा नभएकाबेला प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले धनगढीमा मात्रै ६ प्याकेजमा १९ वटा सडकको योजना बहुवर्षीय ठेक्का खोल्नु चर्चाका लागि मात्रै योजना ल्याउने होड भएको बिज्ञहरुले बताएका छन्।

पुराना योजना सम्पन्न नहुँदै नयाँ योजना थपिँदा सरकारलाई आर्थिक भार थपिनुका साथै स्रोतको समेत दुरुपयोग भएको उनीहरुको भनाई छ। यस्तो होडबाजीले आगामी वर्षमा पर्ने आर्थिक भारको ख्याल नगरी लगाइएका ठेक्का बजेट अभावमा अलपत्र हुने क्रम पनि बढेको छ।

तत्कालिन मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट नेतृत्वको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सबै जिल्ला समेटेर ९ वटा सडकलाई प्रदेश गौरवका योजना सुरु गरेको तर अहिले बजेट अभावमा ती बहुवर्षीय ठेक्का अलपत्र पर्दै गएका छन् ।यस्तै, सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लालाई जोड्ने भीमदत्त राजमार्गको वैकल्पिक सडक बंक–नाइल–बुडरको बंकदेखि पहरियासम्मको सात किलोमिटर सडक खण्ड ठेक्का लगाइएको चार वर्षदेखि अलपत्र छ।

पुराना योजनालाई सम्पन्न गर्नभन्दा पनि चर्चा कमाउन बहुवर्षीय योजना थप्ने होडमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय लागेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा कैलाली जिल्लामा मात्रै ५६ योजना बहुवर्षीय ठेक्का लगाइएको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय कैलालीका अनुसार लागत अनुमानभन्दा निकै कम बजेट विनियोजन भएका सडक योजनालाई प्याकेजमा राखेर बहुवर्षीय ठेक्का लगाइएको छभने लगात अनुमानको एक तिहाइभन्दा बढी बजेट विनियोजन भएको योजनाको एकल टेण्डरमा बहुवर्षीय ठेक्का लगाइएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री प्रकाशबहादुर देउवाको सचिवालयले धनगढीमा मात्रै ६ प्याकेजमा १९ वटा सडकको योजना बहुवर्षीय ठेक्का लगाएको सार्वजनिक गरेको छ । यी भित्रि सडक योजनालाई रणनीतिक महत्वको सडक रहेको दाबी गर्दै मन्त्रीको सचिवालयले धनगढीको मुहार भनी जिकिर गरेको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चितता लिँदै यसरी धमाधम बहुवर्षीय ठेक्का लगाइँदा प्रदेश सरकारको अनिवार्य आर्थिक दायित्व बढ्दै गएको छ ।

पुराना योजना सम्पन्न नहुँदै नयाँ योजना थपिँदा सरकारलाई आर्थिक भार थपिनुका साथै स्रोतको समेत दुरुपयोग भएको सुदूरपश्चिम आर्थिक सरोकार मञ्चका संयोजक प्रा. डा. राजेन्द्रवीर चन्दले बताए । उनले सरकारले राजस्व लगायतका आयस्रोतको सुनिश्चितता गरेरमात्रै नयाँ योजना थप गर्नुपर्नेमा राजनीतिक चर्चाका लागि योजना ल्याउने होड चलेको बताए ।

सम्बन्धित पाेस्टहरु
प्रतिक्रिया दिनुहोस

Your email address will not be published.