धनगढी । सुदूरपश्चिम सरकार प्रदेशमा निजामती सेवालाई समावेशी बनाउने कानून निर्माणकाे अन्तिम चरणमा छ । निजामती सेवालाई व्यावसायिक, मर्यादित, सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र उत्तरदायी बनाउने प्रयोजनसहित प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न निजामतीसम्बन्धी विधेयक तयार पारेको हो ।
यो ऐन बनेमा प्रदेशमा कर्मचारी दरबन्दी सिर्जना गर्न, तह निर्धारण र पदपूर्ति गर्न सहज हुनेछ । ऐनले प्रदेश आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, प्रदेश इन्जिनियरिङ, प्रदेश कृषि, प्रदेश वन, प्रदेश प्रशासन, प्रदेश शिक्षा, प्रदेश स्वास्थ्य, प्रदेश विविध सेवालगायतका प्रदेश निजामती सेवाको गठन गर्नेछ ।
निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पूर्ति हुनेमध्ये ४९ प्रतिशत पद छुट्याइने विधेयकमा उल्लेख छ । छुट्याएको पदलाई शतप्रतिशत मानेर दलित २१ प्रतिशत, थारू २०, आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्य १७, आदिवासी जनजाति र पिछडिएको क्षेत्र १५/१५, अपाङ्ग पाँच, मधेसी चार र मुस्लिम तीन प्रतिशत पदपूर्ति गरिने व्यवस्था ऐनले गर्नेछ ।
यसैगरी प्रदेशमा शान्ति, सुव्यवस्था तथा अमनचैन कायम गरी नागरिक सुरक्षा, मानव अधिकार संरक्षण, अपराध अनुसन्धानसम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी रूपले सञ्चालन व्यवस्थापन र नियमन गर्नका लागि प्रदेश प्रहरी ऐन बनाइँदै छ । प्रदेश प्रहरी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएमा प्रदेशले आफ्नै प्रहरी सङ्गठनको गठन र सञ्चालन गर्नेछ । अहिले आफ्नो मातहतमा प्रहरी सङ्गठन नहुँदा प्रदेश सरकारले विभिन्न अप्ठ्यारा खेप्दै आएको छ ।
यी दुई विधेयकलाई प्रदेश सरकारले २०७८ सालमा प्रदेश सभामा दर्ता गरेको थियो । दफावार छलफल भई प्रतिवेदनसमेत तयार भइसकेको विधेयक प्रदेश सरकारको राय र सङ्घीय ऐन लगत्तै प्रदेश सभाबाट पारित गर्न सकिने तयारीमा छन् ।
