धनगढी । प्रदेशहरुमध्ये सुदूरपश्चिम प्रदेश कानून बनाउनमा अगाडी र जथाभावी खर्च गर्नेमा पछाडी रहेकाे छ । महालेखा परीक्षकको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनले यस्ताे देखाएकाे हाे । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार सात प्रदेशमध्ये कानुन बनाउन सुदूरपश्चिम प्रदेश तेस्राे स्थानमा छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशले ४७ कानुन पारित गरेको उल्लेख छ । कानून बनाउनेमा लुम्बिनी प्रदेश अग्रपंक्तिमा छ । याे प्रदेशले ५९ वटा कानुन बनाएर पारित गरेको छ भने प्रदेश सभामा ६५ वटा पेश रहेको छ । कानुन बनाउनेमा दोस्रो बागमती प्रदेश छ । उसले ५८ वटा पारित गरेको छ भने ५९ वटा प्रदेश सभामा पेश गरेको छ ।
यस्तै, चौथोमा गण्डकी प्रदेशले ४६ कानुन पारित गरेको छ र ४९ वटा प्रदेश सभामा पेश गरेको छ ।पाँचौमा प्रदेश १ रहेको छ । यो प्रदेशले ४२ वटा कानुन बनाउँदा ४९ वटा प्रदेश सभामा पेश गरेको छ ।छैठौंमा प्रदेश २ रहेको छ । यो प्रदेशले ३९ वटा कानुन बनाएको छ । प्रदेश सभामा १३ वटा पेश भएको छ ।सातौंमा कर्णाली प्रदेश छ कानुन बनाउने । उसले ३६ वटा कानुन बनाएको छ । ३७ वटा प्रदेश सभामा पेश रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा अवण्डामा करोडौं बजेट राख्नेदेखि सवारी साधन खरिदमा पनि जथाभावी खर्च क्रम मौलाएको औंल्याएको छ । प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐनमा कार्यक्रम बजेट स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकोमा मन्त्रालयले कार्यक्रमअनुसार बजेट स्वीकृत नगरी क्षेत्रगत रुपमा एकमुष्ट बजेट स्वीकृत गरी सम्बन्धित मन्त्रीले पछि आवश्यकताअनुसार बजेट बाँडफाँट गरी पठाउने गरेको महालेखाले जनाएको छ । यसमा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशकाे बेरुजु रकम अन्य प्रदेशभन्दा कम देखिन्छ ।
२६ अर्ब ७७ करोड ७६ लाख १० हजार बजेटको लेखापरीक्षण हुँदा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५७ करोड ५१ लाख ५७ हजार बेरुजु देखिएको छ । यो कुल बजेटको करिब २ दशमलव १५ प्रतिशत हो । प्रदेश २ बेरुजुमा सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा अगाडि छ । २ नम्बर प्रदेशमा १ अर्ब ८० करोड ५९ लाख १८ हजार बेरुजु देखिएको छ । यो कुल बजेटको करिब ५ दशमलव ६५ प्रतिशत हो ।
यस्तै दोस्रोमा कर्णाली प्रदेशको ३ दशमलव ५६ प्रतिशत, प्रदेश १ मा २ दशमलव ८३ प्रतिशत, लुम्बिनीको २ दशमलव ३९ प्रतिशत, गण्डकीको १ दशमलव ९६ प्रतिशत र बागमतीको १ दशमलव ४२ प्रतिशत बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
