काठमाडौं । वन तथा वातावारण मन्त्रालय सम्हालेको एक महिना नबित्दै मुलुकभरको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम खारेज गरेका मन्त्री प्रेमबहादुर आलेमगरले आफूलाई केही पक्षबाट १ अर्बको प्रलोभन आएको खुलासा गरेका छन् ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमको विरोध गर्दै आएको सामुदायिक वन उपभोक्त महासंघ, नेपालको आठौं राष्ट्रिय परिषद्को उद्घाटनमा उनले यस्तो बताएका हुन् । मुलुकभित्र नै वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरी पर्याप्त काठ बजारमा ल्याउने उद्देश्यले सरकारले लागू गरेको कार्यक्रम नै रोकेर अन्योलता निम्त्याउने र मुलुकमा विदेशी काठ भित्र्याउने मुख्य अभिप्रायले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम खारेज गरिएको भन्दै मन्त्री आलेको विरोध भइरहेको छ ।
मुलुकमा काठ अभाव हुँदा अहिले काठको विकल्पका सामग्री प्रयोग गर्न उपभोक्त बाध्य रहेका छन् । तर, मन्त्रालयले मुलुकलाई काठमा आत्मनिर्भर गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुको सट्टा लागू भएको वैज्ञानिक कार्यक्रमलाई नै रोकेपछि काठको चर्को समस्या पर्ने अवस्था आएको छ ।सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपालको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा मन्त्री आलेले आफूलाई वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई खारेज नगर्न आर्थिक प्रलोभन देखाइएको खुलासा गरे ।
तर, उनले कुन समूहबाट कसरी प्रलोभन आएको हो त्यो भने खुलाएनन् । सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१ खारेज गरेको एक महिनापछि विभागीय मन्त्रीले सो कार्यविधि खारेज नगर्न आर्थिक प्रलोभन देखाइएको बताए ।
