धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशकाे चालु आर्थिक बर्षकाे बजेटमाथि छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न सर्वदलिय संसदीय समिति गठन गरिन लागेकाे छ । बजेट पारित गर्नुअघि सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले बजेटका विषयमा अध्ययन गरी कात्तिक २० गतेभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यादेशसहित सात सदस्यीय सर्वदलीय संसदीय समिति गठन गर्ने र त्यसकै आधारमा पूरक बजेट ल्याउने बताएका थिए।
प्रदेशसभाको सोही निर्देशनअनुसार सरकारले बजेट संशोधनको तयारी थालेको हो। छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेखित निष्कर्ष र सुझावका आधारमा बजेट संशोधन गर्न मुख्यमन्त्री खगराज भट्ट पनि तयार देखिएका छन्। ‘प्रदेशसभाको म्यान्डेटअनुसार छानबिन हुन्छ। प्रतिवेदन तयार हुन्छ। त्यसको निष्कर्ष र सुझावका आधारमा बजेट संशोधन हुन्छ,’ मुख्यमन्त्री भट्टले भने।
संसदीय समिति गठनका लागि नेकपा र एमालेले सदस्यहरूको नाम सिफारिस गरिसकेका छन्। एमालेले संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावल र प्रमुख सचेतक तथा पूर्वमन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालको नाम सिफारिस गरेको एमाले स्रोतले भन्यो। त्यस्तै, नेकपाले पूर्वमन्त्री नरेशकुमार शाही, कैलाश चौधरी र लक्ष्मी विकको नाम सिफारिस गरेको जनाएको छ। सभामुख भण्डारीले सबै दलको प्रतिनिधित्व हुने गरी संसदीय समिति गठन गरेर कात्तिक २० गतेभित्रै पूरक बजेट ल्याउने बताएका थिए।
तर, सत्तारूढ दलहरूले समितिका लागि नाम सिफारिस गरिसक्दा पनि कांग्रेस र राप्रपाको असहमति कायमै छ। कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले संसदीय समितिमा सदस्य सिफारिस नगर्ने बताएका छन्। उनले समितिको कार्यविधि र काम गर्ने प्रक्रियाबारे प्रतिपक्षी दलहरूसँग छलफल नै नभएको बताए।
राप्रपा सांसद खेमादेवी विष्टले पनि बजेट पारित गर्दा समन्वय नगरिएको र अहिले पनि सबै दलसँग छलफल नभएको भन्दै समितिमा नबस्ने बताएकी छन्। उनले एकाएक छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गर्दैमा आफूहरू सहभागी हुन तयार नहुने बताइन्। समितिमा नबस्नेभन्दा पनि सबै दललाई कसरी समेट्ने भन्ने विषय पहिल्यै टुंगो लगाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।