दर्शन, धर्म, राजनीति, मानव अधिकार र विश्वका कानुनी व्यवस्थाको तुलनात्मक अध्ययनपछि लेखक: बलराम पन्तकाे विश्लेषणात्मक लेख यहाँ जस्ताकाे त्यस्तै राखिएकाे छ ।
१. मानव सभ्यताको ऐनामा अपाङ्गता: दयाबाट अधिकारसम्मको यात्रा
मानव सभ्यताको इतिहास केवल आविष्कार, युद्ध, सत्ता र आर्थिक समृद्धिको इतिहास होइन। यो मानिसले मानिसलाई कसरी बुझ्यो, समाजले कमजोर ठानिएका वर्गलाई कसरी व्यवहार गर्यो र मानव मर्यादाको परिभाषा समयक्रमसँगै कसरी परिवर्तन हुँदै गयो भन्ने इतिहास पनि हो। यसै ऐतिहासिक यात्रामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू प्रतिको सामाजिक दृष्टिकोणले अनेक रूप धारण गरेको पाइन्छ। कुनै समय उनीहरूलाई दया र सहानुभूतिको पात्रका रूपमा हेरियो, कुनै समय धार्मिक विश्वास र अन्धविश्वासका आधारमा व्याख्या गरियो भने आधुनिक युगमा उनीहरूको अस्तित्वलाई मानव अधिकार, समानता, स्वतन्त्रता र सामाजिक न्यायसँग जोडेर हेर्न थालिएको छ।
अपाङ्गता मानव समाजको स्वाभाविक विविधताभित्र पर्ने अवस्था हो। तर यसको प्रभाव व्यक्तिको शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक वा इन्द्रियसम्बन्धी अवस्थाले मात्र निर्धारण गर्दैन। समाजको व्यवहार, भौतिक संरचना, सञ्चार प्रणाली, शैक्षिक अवसर, आर्थिक अवस्था र राज्यका नीतिहरूले पनि व्यक्तिको जीवनमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्छन्। दृष्टिविहीन व्यक्तिका लागि पुस्तक ब्रेल लिपिमा उपलब्ध नहुनु, सुनाइ सम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि सांकेतिक भाषामा सूचना उपलब्ध नहुनु वा शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि सार्वजनिक स्थलमा सहज प्रवेशको व्यवस्था नहुनु व्यक्तिको अवस्थाभन्दा पनि सामाजिक संरचनाले सिर्जना गरेका अवरोधका उदाहरण हुन्।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार विश्वको कुल जनसङ्ख्याको करिब १६ प्रतिशत अर्थात् लगभग १ अर्ब ३० करोड मानिसमा उल्लेखनीय अपाङ्गता रहेको छ। यो तथ्याङ्कले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू समाजको सानो वा उपेक्षित समूह नभई विश्व जनसङ्ख्याको महत्त्वपूर्ण हिस्सा भएको स्पष्ट पार्छ। यस यथार्थका बाबजुद अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, यातायात, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि र राजनीतिक सहभागितामा अनेक अवरोध सामना गरिरहेका छन्। त्यसैले आजको मूल प्रश्न अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई कसरी सहयोग गर्ने भन्ने मात्र होइन; उनीहरूलाई समान अधिकारसहित समाजको पूर्ण सदस्यका रूपमा कसरी स्वीकार गर्ने भन्ने हो।
मानवीय सभ्यताको वास्तविक उन्नति समाजले आफ्ना सबै सदस्यलाई कति सम्मान, स्वतन्त्रता र अवसर प्रदान गर्न सक्छ भन्ने आधारमा मापन हुनुपर्छ। यही दृष्टिकोणले दयाको परम्परागत सोचबाट अधिकार र सम्मानमा आधारित आधुनिक अवधारणातर्फको यात्रालाई अर्थपूर्ण बनाउँछ।
२. पूर्वीय दर्शनमा मानव गरिमा र अपाङ्गताको दृष्टिकोण
पूर्वीय दर्शनले मानव जीवनलाई केवल भौतिक अस्तित्वका रूपमा मात्र नहेरी चेतना, आत्मबोध, नैतिकता र कर्मसँग जोडेर व्याख्या गरेको पाइन्छ। उपनिषद्, वेदान्त, योग तथा अन्य दार्शनिक परम्पराहरूमा मानव अस्तित्वको गहिरो अर्थ खोज्ने प्रयास गरिएको छ। यी विचारधाराले मानिसको मूल्य बाह्य रूप, शारीरिक बनावट वा इन्द्रियहरूको क्षमताबाट मात्र निर्धारण हुँदैन भन्ने दार्शनिक आधार प्रदान गर्छन्। तर, पूर्वीय दर्शनका सबै व्याख्या र सामाजिक अभ्यास समान रूपमा समावेशी थिए भन्न मिल्दैन। कतिपय ऐतिहासिक सामाजिक मान्यतामा शारीरिक अवस्थालाई शुभ–अशुभ, पूर्वजन्मको कर्म वा भाग्यसँग जोडेर व्याख्या गरिएको पाइन्छ। यस्ता व्याख्याले कतिपय अवस्थामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूप्रति दया, दूरी वा भेदभावपूर्ण व्यवहारलाई प्रोत्साहन गरेको देखिन्छ।
यसर्थ, दर्शनका मूल मानवीय आदर्श र तिनको सामाजिक व्याख्याबीच भिन्नता छुट्याउनु आवश्यक छ। मानव आत्माको गरिमा र नैतिक समानताको विचारलाई स्वीकार गर्ने हो भने शारीरिक वा इन्द्रियसम्बन्धी अवस्थाका आधारमा कसैलाई कम मूल्यवान् ठान्ने दृष्टिकोणसँग त्यसको मेल हुँदैन। आधुनिक मानव अधिकारको दृष्टिकोणले पनि यही प्रश्नलाई नयाँ ढङ्गले उठाएको छ। मानिसको सम्मान उसको शारीरिक अवस्था, आर्थिक हैसियत वा सामाजिक उपयोगिताका आधारमा निर्धारण हुन सक्दैन। प्रत्येक व्यक्तिको स्वतन्त्र अस्तित्व र अन्तर्निहित मानव गरिमा समान हुन्छ। यस अर्थमा पूर्वीय दर्शनका मानवीय मूल्यलाई आधुनिक समावेशी सोचसँग जोड्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार, आत्मसम्मान र सामाजिक सहभागितालाई बलियो दार्शनिक आधार प्रदान गर्न सकिन्छ।
३. पश्चिमी दर्शनमा अपाङ्गता : समानता, स्वतन्त्रता र सामाजिक न्याय
पश्चिमी दर्शनमा मानव स्वतन्त्रता, विवेक, समानता, नैतिक अधिकार र सामाजिक न्यायसम्बन्धी विचारहरूले आधुनिक मानव अधिकारको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएका छन्। प्राचीन ग्रीक दर्शनदेखि आधुनिक उदारवादी, मानवतावादी र न्यायसम्बन्धी सिद्धान्तसम्म मानव जीवनको मूल्य र सामाजिक व्यवस्थाबारे निरन्तर बहस हुँदै आएको छ। तर, पश्चिमी सभ्यताको इतिहास पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूप्रति सधैँ समानतामूलक रहेको थिएन। कतिपय ऐतिहासिक समाजमा शारीरिक वा मानसिक अवस्थाका आधारमा मानिसलाई सामाजिक जीवनबाट अलग राख्ने, संस्थागत नियन्त्रणमा राख्ने वा निर्णय प्रक्रियाबाट वञ्चित गर्ने अभ्यासहरू देखिन्छन्।
आधुनिक मानव अधिकारको विकाससँगै यस्तो दृष्टिकोणमा परिवर्तन आएको छ। व्यक्तिको स्वतन्त्रता, कानुनी समानता र सामाजिक न्यायका सिद्धान्तले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारलाई पनि समेट्न थालेका छन्। विशेषतः सामाजिक न्यायको आधुनिक अवधारणाले समानता भनेको सबैलाई एउटै सुविधा उपलब्ध गराउनु मात्र होइन भन्ने स्पष्ट पारेको छ। व्यक्तिको आवश्यकता र सामना गर्नुपर्ने अवरोधलाई ध्यानमा राखेर आवश्यक सहयोग तथा अनुकूल व्यवस्था उपलब्ध गराउनु पनि वास्तविक समानताको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। उदाहरणका लागि, दृष्टिविहीन विद्यार्थीलाई छापिएको पाठ्यपुस्तक मात्र उपलब्ध गराएर अन्य विद्यार्थीसरह शिक्षा पाउने अधिकार सुनिश्चित हुँदैन। उसलाई ब्रेल पाठ्यपुस्तक, श्रव्य सामग्री वा पहुँचयोग्य विद्युतीय पाठ्यसामग्री उपलब्ध गराउनु आवश्यक हुन्छ।
यसरी आवश्यक अनुकूल व्यवस्था प्रदान गर्नु विशेष सुविधा होइन, समान शैक्षिक अवसर सुनिश्चित गर्ने उपाय हो। यस दृष्टिकोणले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रश्नलाई व्यक्तिगत कठिनाइबाट उठाएर सामाजिक संरचना, सार्वजनिक नीति र न्यायपूर्ण अवसरको प्रश्नका रूपमा स्थापित गरेको छ।
४. बौद्ध दर्शन
करुणा र मानव समानताको प्रश्न बौद्ध दर्शनले करुणा, मैत्री, अहिंसा, दुःखको बोध र मानवीय संवेदनशीलतालाई विशेष महत्त्व दिएको छ। मानिसको जीवनमा दुःख र कठिनाइ आउन सक्छन् भन्ने यथार्थलाई स्वीकार गर्दै अरूको दुःखप्रति संवेदनशील र सहयोगी बन्नुपर्ने शिक्षा यस दर्शनको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूप्रतिको व्यवहारमा करुणाको अर्थ उनीहरूलाई असहाय ठानेर निर्णय गर्ने वा उनीहरूको स्वतन्त्रता सीमित गर्ने होइन। वास्तविक करुणा भनेको व्यक्तिको आत्मसम्मान स्वीकार गर्नु, उसको आवाज सुन्नु र आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउनु हो।
करुणा र अधिकारबीच विरोधाभास छैन। तर अधिकारको स्थानमा दयालाई राख्दा व्यक्तिको स्वतन्त्रता र समानताको प्रश्न ओझेलमा पर्न सक्छ। कसैलाई सहयोग गर्नु मानवीय सद्भाव हो; तर उसले पाउनुपर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी वा सार्वजनिक सेवालाई उपकारका रूपमा प्रस्तुत गर्नु न्यायसङ्गत हुँदैन। बौद्ध दर्शनको करुणामूलक मानवीय दृष्टिकोणलाई आधुनिक मानव अधिकारसँग जोड्दा सहयोगको संस्कृति र समानताको सिद्धान्तबीच सन्तुलन कायम गर्न सकिन्छ। यसले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई दयाका पात्रका रूपमा होइन, समान गरिमा भएका मानवका रूपमा स्वीकार गर्न प्रेरित गर्छ।
५. धर्म र सामाजिक मान्यतामा अपाङ्गता: परम्परादेखि परिवर्तनसम्म
विश्वका विभिन्न धार्मिक परम्पराहरूमा अपाङ्गता र शारीरिक अवस्थाबारे विविध व्याख्या पाइन्छन्। कतिपय ऐतिहासिक धार्मिक व्याख्यामा अपाङ्गतालाई पाप, पूर्वजन्मको कर्म, दैवी परीक्षा वा भाग्यसँग जोडिएको पाइन्छ। यस्ता मान्यताले केही समाजमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूप्रति सहानुभूति र सहयोगको भावना विकास गरे पनि कतिपय अवस्थामा उनीहरूलाई सामाजिक रूपमा कमजोर, निर्भर वा अलग राख्नुपर्ने समूहका रूपमा बुझ्ने प्रवृत्तिलाई बल पुर्याएको देखिन्छ। यद्यपि कुनै पनि धर्मलाई एउटै दृष्टिकोणमा सीमित गरेर व्याख्या गर्नु उचित हुँदैन। धार्मिक ग्रन्थ, ऐतिहासिक सन्दर्भ, सामाजिक अभ्यास र तिनका व्याख्याकारअनुसार दृष्टिकोणमा विविधता पाइन्छ। धर्मका करुणा, सेवा, समानता र मानवीय सम्मानसम्बन्धी शिक्षालाई समावेशी व्यवहारसँग जोड्न सकिन्छ।
समयक्रमसँगै विश्वका धेरै धार्मिक तथा सामाजिक संस्थाहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहभागिता, पहुँच र अधिकारसम्बन्धी चेतना विस्तार भएको छ। धार्मिक स्थलहरूमा भौतिक पहुँच, धार्मिक प्रवचनमा सांकेतिक भाषाको प्रयोग, दृष्टिविहीन व्यक्तिका लागि पहुँचयोग्य धार्मिक सामग्री र सामाजिक सेवामा समान सहभागिताजस्ता विषयहरू यस परिवर्तनका उदाहरण हुन्। धार्मिक आस्थाले व्यक्तिलाई नैतिक प्रेरणा दिन सक्छ। तर सार्वजनिक नीति र नागरिक अधिकारको आधार सबै नागरिकको समान मानव गरिमा हुनुपर्छ। राज्यले कुनै व्यक्तिको अधिकार उसको धार्मिक विश्वास, सामाजिक मान्यता वा अरूको दयामा निर्भर बनाउन मिल्दैन।
६. आध्यात्मिकता र अपाङ्गता: आत्मसम्मान तथा आत्मनिर्णयको महत्त्व
आध्यात्मिकता मानिसको आत्मबोध, जीवनको अर्थ, नैतिक चेतना र आन्तरिक शान्तिसँग सम्बन्धित विषय हो। यसले व्यक्तिलाई आफ्नो जीवन, सम्बन्ध र समाजप्रतिको जिम्मेवारीबारे सोच्न प्रेरित गर्न सक्छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको जीवनलाई आध्यात्मिक दृष्टिले बुझ्दा उनीहरूको आत्मसम्मान, स्वतन्त्र निर्णय क्षमता र जीवनप्रतिको दृष्टिकोणलाई महत्त्व दिनुपर्छ। अपाङ्गतालाई केवल दुःख, दुर्भाग्य वा अरूको सहायतामा निर्भर रहने अवस्थाका रूपमा प्रस्तुत गर्दा व्यक्तिको सम्पूर्ण जीवन र सम्भावनालाई सीमित अर्थमा बुझ्ने जोखिम रहन्छ। कुनै व्यक्तिले आफ्नो जीवनमा सामना गरेका चुनौतीलाई आध्यात्मिक वा व्यक्तिगत अनुभवका रूपमा व्याख्या गर्न सक्छ। तर, त्यस्तो व्याख्या सबै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमा लागू हुने सार्वभौम सत्य होइन। प्रत्येक व्यक्तिको जीवनदृष्टि, विश्वास र अनुभव फरक हुन सक्छ।
त्यसैले आध्यात्मिकताको नाममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सहनशीलताको प्रतीक बनाउने, उनीहरूको पीडालाई अनिवार्य आध्यात्मिक परीक्षा ठान्ने वा अधिकारको मागलाई गौण बनाउने दृष्टिकोण उचित हुँदैन। मानव गरिमाको वास्तविक सम्मान भनेको व्यक्तिलाई आफ्नै जीवनको अर्थ निर्धारण गर्ने स्वतन्त्रता दिनु हो। यही स्वतन्त्रता आत्मसम्मान र आत्मनिर्णयको आधार हो।
७. संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय अपाङ्गता अधिकार महासन्धि: अधिकारमुखी विश्वदृष्टिकोण
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विकसित सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कानुनी दस्तावेजमध्ये संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि एक हो। यसलाई अंग्रेजीमा Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) भनिन्छ। यो महासन्धि १३ डिसेम्बर २००६ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाबाट पारित भएको थियो र ३ मे २००८ देखि लागू भएको हो। महासन्धिले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई दया वा कल्याणका पात्रका रूपमा मात्र नभई समान अधिकार भएका नागरिकका रूपमा स्वीकार गर्छ। यसले समानता, भेदभावरहित व्यवहार, पहुँचयुक्तता, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, कानुनी मान्यता, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, राजनीतिक सहभागिता र सामाजिक समावेशितालाई अधिकारका रूपमा स्थापित गरेको छ।
महासन्धिका विभिन्न धाराहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको जीवनका महत्त्वपूर्ण पक्षलाई समेटेका छन्। धारा ९ ले पहुँचयुक्ततामा, धारा २१ ले अभिव्यक्ति तथा सूचना प्राप्त गर्ने स्वतन्त्रतामा, धारा २४ ले शिक्षामा, धारा २५ ले स्वास्थ्य सेवामा र धारा २९ ले राजनीतिक तथा सार्वजनिक जीवनमा सहभागितामा जोड दिएको छ। यस महासन्धिको मूल सन्देश स्पष्ट छ-अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई समाजमा समावेश गर्नु राज्य वा समाजको दयालु व्यवहारको विषय होइन, उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्ने कानुनी र नैतिक दायित्व हो।
महासन्धिले अपाङ्गताको सामाजिक तथा मानव अधिकारमुखी अवधारणालाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यता प्रदान गरेको छ। यसले व्यक्तिको अवस्थालाई मात्र समस्या ठान्ने पुरानो दृष्टिकोणभन्दा बाहिर गएर सामाजिक अवरोध, विभेद र पहुँचको अभावलाई पनि अपाङ्गताको प्रभावसँग जोडून हेर्ने आधार तयार गरेको छ।
८. महासन्धिको अनुमोदन र घरेलु कानुन: विश्वका देशहरूको फरक बाटो
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय अपाङ्गता अधिकार महासन्धि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा व्यापक रूपमा स्वीकार गरिएको मानव अधिकारसम्बन्धी दस्तावेज हो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सन्धि अभिलेखअनुसार २८ सेप्टेम्बर २०२६ सम्म यसका १९४ पक्षराष्ट्र रहेका छन्। तर सबै देशले यस महासन्धिलाई अनुमोदन गरेका छैनन्। केही देशले महासन्धिमा हस्ताक्षर गरे पनि अनुमोदन गरेका छैनन् भने केहीले आफ्नै घरेलु कानुन तथा नीतिगत व्यवस्थामार्फत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार संरक्षण गर्ने बाटो अपनाएका छन्।
यस सन्दर्भमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको उदाहरण उल्लेखनीय छ। अमेरिकाले सन् १९९० मा Americans with Disabilities Act (ADA) नामक व्यापक नागरिक अधिकारसम्बन्धी कानुन लागू गरेको थियो। यस कानुनले रोजगारी, सार्वजनिक सेवा, सार्वजनिक सुविधा र सञ्चारजस्ता क्षेत्रमा अपाङ्गताका आधारमा हुने विभेद रोक्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, घरेलु कानुनको अस्तित्व र अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको अनुमोदन एउटै विषय होइनन्। कुनै देशसँग आफ्नै कानुन हुनुको अर्थ उसले अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिका सबै दायित्व स्वीकार गरेको छ भन्ने हुँदैन।
देशहरूले अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि अनुमोदन नगर्नुका कारणहरू पनि फरक हुन सक्छन्। कतिपय अवस्थामा संवैधानिक व्यवस्था, घरेलु कानुनसँगको सामञ्जस्य, संघीय शासन प्रणाली, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिबाट सिर्जना हुने दायित्व र राष्ट्रिय नीतिगत प्रक्रियासम्बन्धी प्रश्नहरू उठ्छन्। कुनै देशको निर्णयलाई एउटै कारणबाट व्याख्या गर्नु उचित हुँदैन। यसबाट एउटा महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष निस्कन्छ-कानुनको नाम वा संख्या मात्र अधिकार संरक्षणको मापदण्ड होइन। कानुनले व्यक्तिको जीवनमा कस्तो परिवर्तन ल्यायो, राज्यले त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्यो र नागरिकले व्यवहारमा कति अधिकार प्राप्त गरे भन्ने कुरा अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
९. विश्वका विभिन्न देशका कानुनी व्यवस्था: समान अधिकारका विविध अभ्यास
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार संरक्षणका लागि विश्वका विभिन्न देशले आफ्ना ऐतिहासिक, सामाजिक र संवैधानिक परिस्थितिअनुसार कानुनी व्यवस्था विकास गरेका छन्। यी कानुनको उद्देश्य समान भए पनि तिनको संरचना, कार्यान्वयन प्रणाली र प्राथमिकतामा भिन्नता पाइन्छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाले सन् १९९० मा लागू गरेको Americans with Disabilities Act ले अपाङ्गताका आधारमा हुने विभेदविरुद्ध नागरिक अधिकारको संरक्षण गर्ने व्यवस्था गरेको छ। रोजगारी, सार्वजनिक सेवा, सार्वजनिक आवागमन र सञ्चारमा समान पहुँच यसका महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन्।
बेलायतको Equality Act 2010 ले अपाङ्गतासहित विभिन्न आधारमा हुने विभेदविरुद्ध कानुनी संरक्षण प्रदान गर्छ। यसले शिक्षा, रोजगारी, सार्वजनिक सेवा र दैनिक जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा समान व्यवहारको आधार तयार गरेको छ। भारतले सन् २०१६ मा Rights of Persons with Disabilities Act जारी गर्यो। यस कानुनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार संरक्षण, भेदभावविरुद्धको व्यवस्था, शिक्षा, रोजगारी, पहुँचयुक्तता र सामाजिक सहभागितासम्बन्धी विषयलाई समेटेको छ। यसले अपाङ्गताको मान्यता प्राप्त वर्गीकरण विस्तार गर्नुका साथै अधिकारमुखी कानुनी संरचनालाई अघि बढाएको छ।
जापानले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार र सामाजिक सहभागितासम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई क्रमशः विकास गरेको छ। अपाङ्गताका आधारमा हुने विभेद उन्मूलन, सामाजिक सहभागिता र आवश्यक अनुकूल व्यवस्था उपलब्ध गराउने विषय जापानको कानुनी तथा नीतिगत संरचनाका महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन्। यी उदाहरणले विश्वका देशहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार संरक्षणका लागि विभिन्न कानुनी मार्ग अपनाएको देखाउँछन्। तर कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी हुन त्यसको कार्यान्वयन, अनुगमन, पहुँचयुक्त सार्वजनिक सेवा र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता सुनिश्चित हुन आवश्यक छ।
१०. शिक्षा र स्वास्थ्य : समान अवसरको आधार
शिक्षा र स्वास्थ्य मानव विकासका आधारभूत पक्ष हुन्। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि यी दुवै क्षेत्रमा समान पहुँच सुनिश्चित नगरी समावेशी विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सकिँदैन। शिक्षामा पहुँच भन्नाले विद्यालयमा भर्ना हुनु मात्र होइन। विद्यार्थीले पाठ्यसामग्री बुझ्न, कक्षाकोठामा सहभागिता जनाउन, परीक्षा दिन, शिक्षकसँग संवाद गर्न र आवश्यक शैक्षिक सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु पनि हो। दृष्टिविहीन विद्यार्थीका लागि ब्रेल लिपि, श्रव्य सामग्री, पहुँचयोग्य विद्युतीय पाठ्यपुस्तक र उपयुक्त सहायक प्रविधि आवश्यक हुन सक्छ। सुनाइ सम्बन्धी अपाङ्गता भएका विद्यार्थीका लागि सांकेतिक भाषा, दृश्य सामग्री र सञ्चारमा आवश्यक सहयोग महत्त्वपूर्ण हुन्छ। शारीरिक अपाङ्गता भएका विद्यार्थीका लागि पहुँचयुक्त भवन, शौचालय, कक्षाकोठा र आवागमनको व्यवस्था आवश्यक हुन्छ। यस्ता व्यवस्था उपलब्ध गराउनु कुनै विशेष कृपा होइन। विद्यार्थीको सिकाइ, सहभागिता र शैक्षिक उपलब्धि सुनिश्चित गर्ने शैक्षिक दायित्व हो।
स्वास्थ्य सेवामा पनि यही सिद्धान्त लागू हुन्छ। स्वास्थ्य संस्थाको भौतिक पहुँच, सूचना प्राप्त गर्ने सहजता, सञ्चारमा सहयोग, सम्मानजनक व्यवहार र आवश्यक स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धता सुनिश्चित हुनुपर्छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले स्वास्थ्य सेवामा भेदभाव, पहुँच의 अभाव, आर्थिक कठिनाइ र सामाजिक अवरोधका कारण असमान स्वास्थ्य परिणाम भोग्नुपरेको उल्लेख गरेको छ। यसैले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई दया वा सहायताको विषयका रूपमा नभई राज्यले सुनिश्चित गर्नुपर्ने आधारभूत अधिकारका रूपमा स्थापित गर्नु आवश्यक छ।
११. राजनीतिक सहभागिता र प्रतिनिधित्व: नागरिक अधिकारको वास्तविक परीक्षा
लोकतन्त्रको सार नागरिकको समान राजनीतिक अधिकार र सार्वजनिक निर्णय प्रक्रियामा सहभागितामा निहित हुन्छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई मतदान गर्ने अधिकार हुनु मात्र पर्याप्त छैन; उनीहरूले निर्वाचनसम्बन्धी सूचना प्राप्त गर्न, मतदान केन्द्रसम्म सहज पहुँच पाउन, गोप्य रूपमा मतदान गर्न र उम्मेदवारका रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वातावरण पनि आवश्यक हुन्छ। राजनीतिक सहभागिताको अर्थ निर्वाचनमा मत खसाल्नु मात्र होइन। नीति निर्माण, सार्वजनिक छलफल, राजनीतिक दलका गतिविधि, स्थानीय शासन, सार्वजनिक पद र नेतृत्वदायी भूमिकामा सहभागी हुने अवसर पनि यसका महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन्।
दृष्टिविहीन मतदाताका लागि गोप्य मतदान सुनिश्चित गर्ने उपयुक्त व्यवस्था, सुनाइ सम्बन्धी अपाङ्गता भएका मतदाताका लागि पहुँचयोग्य सूचना तथा सांकेतिक भाषाको व्यवस्था र शारीरिक अपाङ्गता भएका मतदाताका लागि सहज मतदान केन्द्र आवश्यक हुन्छ। राजनीतिक दलहरूले पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई केवल मतदाताका रूपमा होइन, नीति निर्माण र नेतृत्वमा सहभागी हुन सक्ने नागरिकका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ। लोकतन्त्रको गुणस्तर त्यसले बहुमतको आवाज मात्र सुन्छ कि समाजका सबै नागरिकको सहभागिता सुनिश्चित गर्छ भन्ने कुराबाट पनि मापन हुन्छ। त्यसैले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको राजनीतिक सहभागिता समावेशी लोकतन्त्रको अनिवार्य पक्ष हो।
१२. सूचना तथा सञ्चार प्रविधि: नयाँ अवसर र नयाँ चुनौती
सूचना तथा सञ्चार प्रविधिले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको शिक्षा, रोजगारी, सञ्चार, सार्वजनिक सेवा र स्वतन्त्र जीवनयापनमा महत्त्वपूर्ण अवसर सिर्जना गरेको छ। पर्दा वाचन गर्ने सफ्टवेयर, श्रव्य पुस्तक, विद्युतीय ब्रेल उपकरण, आवाज पहिचान प्रविधि, सांकेतिक भाषा सामग्री र पहुँचयोग्य मोबाइल अनुप्रयोगले सूचना प्राप्त गर्ने तथा प्रयोग गर्ने तरिकामा परिवर्तन ल्याएका छन्। विशेषतः दृष्टिविहीन व्यक्तिहरूका लागि पर्दा वाचन गर्ने प्रविधिले पुस्तक अध्ययन, लेखन, सञ्चार, बैंकिङ सेवा र सार्वजनिक सूचनामा पहुँच विस्तार गर्न सहयोग पुर्याएको छ। तर प्रविधि उपलब्ध हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। त्यसको मूल्य, भाषिक पहुँच, प्रयोग गर्न सकिने अवस्था र सार्वजनिक सेवासँगको अनुकूलता पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सन् २०२४ को अपाङ्गता तथा विकाससम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार विकासशील देशहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको इन्टरनेट प्रयोगको दर अपाङ्गता नभएका व्यक्तिहरूको तुलनामा ११ प्रतिशत अङ्कले कम रहेको छ। अति कम विकसित देशहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमध्ये औसतमा २० प्रतिशतले मात्र इन्टरनेट प्रयोग गर्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यी तथ्याङ्कले डिजिटल प्रविधिको विस्तारसँगै पहुँचको असमानता पनि कायम रहेको देखाउँछन्। वेबसाइट, मोबाइल अनुप्रयोग, सरकारी सूचना प्रणाली र विद्युतीय सेवाहरू पहुँचयोग्य नभएमा प्रविधिको विकासले सबै नागरिकलाई समान लाभ दिन सक्दैन।
त्यसैले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकासमा सुरुदेखि नै पहुँचयुक्तताको सिद्धान्त अपनाउनु आवश्यक छ। डिजिटल सेवा निर्माण गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको आवश्यकता र अनुभवलाई निर्णय प्रक्रियामा समेट्नुपर्छ। प्रविधि केवल सुविधा होइन; आधुनिक समाजमा शिक्षा, रोजगारी, सूचना र नागरिक सेवामा सहभागी हुने महत्त्वपूर्ण माध्यम हो। त्यसैले डिजिटल पहुँचलाई पनि मानव अधिकार र सामाजिक समावेशिताको अभिन्न पक्षका रूपमा बुझ्नुपर्छ।
१३. नेपालको संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था: अधिकारको आधार र कार्यान्वयनको प्रश्न
नेपालले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार संरक्षणका लागि संवैधानिक, कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गरेको छ। नेपालको संविधानले समानता, सामाजिक न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी अधिकारलाई महत्त्व दिएको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारलाई पनि संवैधानिक संरक्षणको दायरामा समेटिएको छ। नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय अपाङ्गता अधिकार महासन्धि ७ मे २०१० मा अनुमोदन गरेको हो। यसका अतिरिक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ ले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार, सम्मान, समान अवसर, पहुँचयुक्तता र सामाजिक सहभागितासम्बन्धी कानुनी आधार प्रदान गरेको छ।
नेपालको संघीय संरचनामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार संरक्षण संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा जिम्मेवारीसँग जोडिएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, भौतिक पूर्वाधार, स्थानीय सेवा र सार्वजनिक सहभागिताका क्षेत्रमा तीनै तहका सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तर कानुनी व्यवस्था हुनु र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनु फरक विषय हुन्। संविधान र कानुनले अधिकार सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारमा पहुँचयुक्त विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सार्वजनिक यातायात, सरकारी कार्यालय, सूचना प्रणाली र रोजगारीका अवसर पर्याप्त नहुँदा अधिकारको उपयोगमा कठिनाइ उत्पन्न हुन्छ।
नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अवस्थासम्बन्धी तथ्याङ्क, सेवा वितरण, पहुँचयुक्त पूर्वाधार र नीतिगत कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन आवश्यक छ। तथ्याङ्कको अभावमा वास्तविक आवश्यकता पहिचान गर्न र प्रभावकारी योजना निर्माण गर्न कठिन हुन्छ। त्यसैले अधिकारसम्बन्धी कानुनलाई व्यवहारमा उतार्न बजेट, जिम्मेवार निकाय, स्पष्ट कार्ययोजना, अनुगमन र जवाफदेहिताको व्यवस्था बलियो बनाउनुपर्छ।
१४. अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र व्यवहारबीचको दूरी
नेपालले अपाङ्गता अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि अनुमोदन गरेको छ र घरेलु कानुनी व्यवस्था पनि निर्माण गरेको छ। तर महासन्धि अनुमोदन गर्नु मात्र त्यसको उद्देश्य पूरा हुनु होइन। राज्यले महासन्धिमा स्वीकार गरेका दायित्वलाई नीति, बजेट, सार्वजनिक सेवा र व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, राजनीतिक सहभागिता र पहुँचयुक्त सूचना प्रणाली सुनिश्चित गर्नु राज्यको जिम्मेवारी हो। यी अधिकारको कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा कानुनी प्रतिबद्धता र नागरिकको दैनिक जीवनबीच दूरी कायम रहन्छ। यस दूरीलाई कम गर्न सबैभन्दा पहिले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई नीति निर्माणको प्रक्रियामा अर्थपूर्ण रूपमा सहभागी गराउनुपर्छ। उनीहरूका विषयमा योजना बनाउँदा उनीहरूको आवाज, आवश्यकता र अनुभवलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ।
दोस्रो, सार्वजनिक पूर्वाधार तथा सेवाहरू निर्माण गर्दा पहुँचयुक्तताको मापदण्ड अनिवार्य रूपमा लागू गर्नुपर्छ। नयाँ भवन, सडक, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, यातायात सेवा र डिजिटल प्रणाली निर्माण गर्दा पहुँचयुक्ततालाई पछि थपिने सुविधा होइन, प्रारम्भिक योजना र डिजाइनकै अभिन्न अङ्ग बनाउनुपर्छ। तेस्रो, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको शिक्षा, सीप विकास, रोजगारी र आर्थिक सहभागिताका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। सामाजिक सुरक्षा आवश्यक भए पनि त्यसलाई आत्मनिर्भरता, रोजगारी र समान अवसरको विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गर्नु हुँदैन। चौथो, कानुनको कार्यान्वयनमा जिम्मेवार निकायको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। अधिकार उल्लङ्घन भएको अवस्थामा गुनासो सुनुवाइ, न्यायमा पहुँच र प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था हुनुपर्छ। समावेशी समाज निर्माण कुनै एक मन्त्रालय, संस्था वा समुदायको मात्र जिम्मेवारी होइन। यो राज्य, नागरिक समाज, शैक्षिक संस्था, निजी क्षेत्र, सञ्चारमाध्यम र प्रत्येक नागरिकको साझा दायित्व हो।
१५. दयाको संस्कृतिबाट अधिकारको संस्कृतितर्फ
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूप्रतिको सामाजिक दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नु कानुनी सुधारजत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। कानुनले अधिकारको आधार तयार गर्छ, तर समाजको व्यवहारले ती अधिकारको वास्तविक उपयोगलाई प्रभावित गर्छ। कसैलाई अपाङ्गता भएकै कारण असक्षम ठान्नु, उसको सट्टा अरूले निर्णय गरिदिनु, सार्वजनिक छलफलमा उसको आवाजलाई गौण बनाउनु वा उसले प्राप्त गरेको उपलब्धिलाई असाधारण चमत्कारका रूपमा प्रस्तुत गर्नु पनि पुरानो सोचका विभिन्न रूप हुन्। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको जीवनलाई केवल सङ्घर्ष, पीडा वा प्रेरणाको कथामा सीमित गर्नु पनि उचित हुँदैन। उनीहरूका जीवनमा सफलता, असफलता, खुसी, दुःख, आकाङ्क्षा, जिम्मेवारी र सामान्य मानवीय अनुभवहरू हुन्छन्। उनीहरूलाई पनि अन्य नागरिकसरह आफ्नै रुचि, क्षमता, निर्णय र जीवनदृष्टिसहितको व्यक्तिका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ।
समानताको अर्थ सबै व्यक्तिको अवस्था एउटै हुन्छ भन्ने होइन। समानताको अर्थ सबै व्यक्तिको मानव गरिमा समान हुन्छ र उनीहरूले आफ्नो जीवनका निर्णयमा स्वतन्त्र सहभागिता पाउनुपर्छ भन्ने हो। यसैले दयाको संस्कृतिलाई अधिकारको संस्कृतिमा रूपान्तरण गर्नु आवश्यक छ। सहयोगलाई सम्मानसँग, सेवाभावलाई जवाफदेहितासँग र सामाजिक सद्भावलाई समान अवसरसँग जोड़्नुपर्छ।
१६. निष्कर्ष : समावेशी विकासको आधार मानव गरिमा
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूप्रतिको विश्वदृष्टि इतिहासको लामो यात्राबाट गुज्रिएको छ। धार्मिक तथा सामाजिक मान्यतामा आधारित व्याख्यादेखि दया र कल्याणमा केन्द्रित दृष्टिकोण हुँदै आज मानव अधिकार, समानता, स्वतन्त्रता र सामाजिक न्यायमा आधारित अवधारणासम्म यसकाे विकास भएको छ। पूर्वीय तथा पश्चिमी दर्शन, बौद्ध दर्शन, धार्मिक परम्परा र आधुनिक मानव अधिकारका विचारहरूले मानव जीवनको मूल्यबारे विविध दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेका छन्। यी विचारहरूको समालोचनात्मक अध्ययन गर्दा एउटा महत्त्वपूर्ण सत्य स्पष्ट हुन्छ-मानिसको गरिमा उसको शारीरिक अवस्था, इन्द्रियसम्बन्धी क्षमता वा सामाजिक उपयोगिताका आधारमा निर्धारण हुन सक्दैन।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय अपाङ्गता अधिकार महासन्धि र विभिन्न देशका घरेलु कानुनहरूले यही मान्यतालाई अधिकार तथा कानुनी दायित्वका रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास गरेका छन्। तर कानुनको प्रभावकारिता त्यसको कार्यान्वयनमा निर्भर हुन्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, राजनीतिक सहभागिता, सार्वजनिक सेवा र सूचना प्रविधिमा समान पहुँच सुनिश्चित नगरी समावेशी विकासको लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन। नेपालका लागि पनि यही चुनौती र अवसर दुवै हुन्। संविधान, कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताले अधिकारको आधार तयार गरेका छन्। अब ती अधिकारलाई नागरिकको दैनिक जीवनमा अनुभूत हुने गरी कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई दयाको पात्रका रूपमा होइन, समान अधिकार भएका नागरिकका रूपमा स्वीकार गर्नु आधुनिक लोकतन्त्र, मानव अधिकार र सामाजिक न्यायको आधारभूत मान्यता हो। उनीहरूको सहभागिताबिना निर्माण गरिने विकास पूर्ण समावेशी हुन सक्दैन।अन्ततः सभ्य समाजको पहिचान उसले आफ्ना नागरिकलाई कति दया देखायो भन्नेबाट होइन, सबैलाई कति सम्मान, स्वतन्त्रता, समान अवसर र न्याय सुनिश्चित गर्यो भन्नेबाट हुन्छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई दया होइन, अधिकार चाहिन्छ; उपेक्षा होइन, सम्मान चाहिन्छ; अवसरको वाचा होइन, समान सहभागिताको सुनिश्चितता चाहिन्छ। यही दृष्टिकोण नै मानव गरिमा र समावेशी विकासको वास्तविक आधार हो।
लेखक पन्त अपाङ्गता अधिकारकर्मी र पेशाले शिक्षक हुन् ।