धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री ओमबिक्रम भाट ‘सरल’ले प्रदेश गौरवका र अधुरा आयोजनालाई प्राथमिकता दिइने बताएका छन् । मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि २०८२/८३ सम्मको अवस्थाबारे सार्वजनिक गरेको स्थिति पत्रमा उनले अव आयोजनाको छनोटदेखि निर्माण सम्पन्न हुँदासम्मको प्रक्रियालाई ‘आयोजना जीवन चक्र’ अवधारणाअनुसार अघि बढाउने रणनीति लिइएको बताएका हुन् ।
मन्त्री भाटका अनुसार प्रदेश लोकमार्ग, प्रदेश सहायक मार्ग तथा विशेष उद्देश्यका सडकलाई प्राथमिकतामा राखेर सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने योजना रहेको छ। ‘कम्तीमा ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएका खानेपानी आयोजना पूर्ण रूपमा सम्पन्न हुने गरी बजेट व्यवस्थापन गर्ने रणनीति पनि अघि सारिएको छ´ मन्त्री भाटले भने `नदी नियन्त्रणलाई तटबन्ध निर्माणमा मात्र सीमित नराखी जग्गा उकास र व्यावसायिक कृषिसँग जोडेर अघि बढाउने मन्त्रालयको योजना छ।´
प्रदेश प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि गुरुयोजना तयार गर्ने, मुख्य राजमार्ग तथा सहरी सडकमा ट्राफिक बत्ती, सडक संकेत र सीसीटीभी क्यामेरालगायत प्रविधि जडान गर्ने तथा तीन तहका सरकारबीच समन्वय बढाउने रणनीति पनि मन्त्रालयले अघि सारेको बताए। पूर्वाधार निर्माणलाई उत्पादनसँग जोड्न सबै जिल्लामा कम्तीमा एउटा आयोजनामा एकीकृत कृषि तथा सिँचाइ कार्यक्रम लागू गर्ने र बहुवर्षीय तथा स्रोत सहमति प्राप्त आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्ने मन्त्रालयको भावी रणनीति रहेकाे छ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि २०८२/८३ सम्मको अवस्थाबारे सार्वजनिक गरेको स्थिति पत्रमा ४ हजार ६४५ किलोमिटर सडक निर्माण गरेको, निर्माण भएका सडकमध्ये १ हजार १६ किलोमिटर कालोपत्रे, १ हजार ५८४ किलोमिटर ग्राभेल र २ हजार ४५ किलोमिटर कच्ची सडक छन्। यही अवधिमा ११० वटा पुल निर्माण भएका छन्। तीमध्ये ६९ वटा सडक मोटरेबल पुल र ४१ वटा झोलुङ्गे पुल रहेका छन्।
सिँचाइ तथा जलस्रोततर्फ सतह सिँचाइबाट ३३ हजार २४६ हेक्टर र भूमिगत सिँचाइबाट ४ हजार ९६५ हेक्टर क्षेत्रफल लाभान्वित भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नयाँ प्रविधिमा आधारित सिँचाइबाट २ हजार ७२९ हेक्टर क्षेत्रफलमा सुविधा विस्तार गरिएको छ भने मर्मतसम्भारबाट ४१ हजार ६९६ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुनःस्थापित गरिएको छ। यस अवधिमा २ हजार ७५६ किलोमिटर पक्की कुलो र ४०१ वटा डिप ट्युबवेल निर्माण भएका छन्।
नदी नियन्त्रणतर्फ ५२० किलोमिटर तटबन्ध निर्माण गरी ५ हजार २५ हेक्टर जग्गा उकास गरिएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ। खानेपानीतर्फ ३ हजार १२८ वटा इन्टेक र ३ हजार २३२ वटा पानी पोखरी निर्माण भएका छन्। खानेपानी वितरणका लागि १२ हजार ४९२ किलोमिटर पाइपलाइन जडान गरी १ हजार ४४८ वटा आयोजना सम्पन्न गरिएको छ। यी आयोजनाबाट ५ लाख ७१ हजार ८५ जना प्रत्यक्ष लाभान्वित भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
आवास तथा सहरी विकासतर्फ गरिब तथा विपन्न वर्गका लागि ५ हजार ३४६ वटा निजी आवास निर्माण भएका छन्। जोखिममा रहेका बस्ती व्यवस्थापनका लागि २५ वटा एकीकृत आवास र ९४५ वटा सरकारी तथा सामुदायिक भवन निर्माण सम्पन्न भएका छन्। सहरी विकासतर्फ १६३ वटा सडक, १७ किलोमिटर ढल निकास र ११ वटा पार्क निर्माण गरिएको छ। यातायात व्यवस्थापनतर्फ प्रदेशभर १ लाख ११ हजार ४० वटा सवारी साधन दर्ता भएका छन्। तीमध्ये दुईपाङ्ग्रे ८४ हजार ५४१, तीनपाङ्ग्रे ११ हजार ९७४ र चारपाङ्ग्रे १४ हजार ५२५ वटा रहेका छन्।
पूर्वाधार निर्माणमा प्रदेश सरकारले नौ वर्षको अवधिमा ८८ अर्ब ७३ करोड ४० लाख ८३ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा ६४ अर्ब ७९ करोड ४३ लाख ८१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ। मन्त्रालयको समग्र वित्तीय प्रगति ७३.०२ प्रतिशत रहेको छ।