धनगढी । चालु आर्थिक बर्षकाे पहिलाे महिना जानैलाग्ला सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारकाे आर्थिक गतिविधि प्रभावित भएकाे छ । नयाँ चालु आर्थिक बर्ष (२०८३-०८४) कालागि ल्याएकाे बजेट पारित नहुँदा अहिले प्रदेश सरकारसँग राजस्व सङ्कलन गर्ने अधिकार भए पनि खर्च गर्ने कानुनी आधार नहुँदा आर्थिक गतिविधि प्रभावित भएकाे हाे।
बजेट शुन्यताले प्रदेशका नयाँ विकास निर्माणका योजना, बजेटमा निर्भर नियमित कार्यक्रम तथा अन्य आर्थिक गतिविधि ठप्प प्राय छन्। सुदूरपश्चिमको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अर्जुन खड्काका अनुसार प्रदेश सरकार अहिले खर्च गर्ने अधिकारविहीन अवस्थामा छ । ‘कानुन बनेको हुनाले राजस्व सङ्कलनको काम भइरहेको छ, तर खर्च गर्ने अधिकार छैन,’ खड्काले भने ।
मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारमा सत्तासाझेदार रहेको एमालेले बजेटको आकार, प्राथमिकता तथा कार्यक्रम छनोटलगायत विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारबाट बाहिरिएको थियो । शाह नेतृत्वको सरकार अहिले अल्पमतमा छ । बजेट पारित गराउन मुख्यमन्त्री शाहले विभिन्न राजनीतिक तहमा छलफलको प्रयास गरे पनि त्यसले निकास पाउन सकेन । असार मसान्तसम्म बजेट पारित हुन नसकेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश नयाँ आर्थिक वर्षमा नै बजेटविहीन अवस्थामा प्रवेश गरेको हो ।
यसबीच प्रदेश सरकारको राजनीतिक भविष्यसमेत अन्योलमा छ । संविधानअनुसार सरकारलाई समर्थन गरेको दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्रीले निश्चित अवधिभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । सोहीअनुसार मुख्यमन्त्री शाहले साउन २८ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था रहेको छ ।
बजेट पारित हुन नसकेको अवस्थामा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने वा नपाउने विषयले प्रदेशको आगामी आर्थिक तथा राजनीतिक दिशासमेत निर्धारण गर्ने देखिएको छ । बजेटको गाँठो नफुक्दा प्रदेश सरकारको नियमित काम कारबाहीदेखि विकास निर्माणसम्म थप प्रभावित हुने चिन्ता बढेको छ ।