काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले संघीय संसद्देखि गाउँ र नगरसभाका सदस्यहरूको संख्या आधाभन्दा बढी कटौती गर्नुपर्ने भनी सरकारले गठन गरेको संविधान संशोधन कार्यदललाई सुझाव दिएको छ ।
आयोगले गतसाता प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा रहेको कार्यदललाई संविधान संशोधनसम्बन्धी सुझाव पठाइ राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र गाउँ तथा नगरसभाको संख्या कटौती गर्न सुझाव दिएको हो । निर्वाचन आयोगले २५ जनाको संघीय मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था परिमार्जन गरी ‘संघीय सांसद र अन्य विज्ञ व्यक्तिबाट समावेशी सिद्धान्त अनुसार मन्त्रिपरिषद गठन गर्नुपर्ने’ व्यवस्था संविधानमा राख्न सुझाव दिएको हो । गैरसांसद व्यक्ति मन्त्री बनेमा ६ महिनाभित्र संघीय संसद्को सदस्य हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था हटाउन सुझाव दिँदै विज्ञ गैरसांसद व्यक्ति मन्त्री हुनपाउने व्यवस्था प्रदेश तहमा पनि खुला गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
आयोगको सुझावअनुसार, प्रत्येक जिल्लाबाट एक निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी हरेकबाट एकजना प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसो हुँदा प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ ७७ सांसद हुनेछन् । अहिले देशभर १६५ निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरू छानिन्छन् । निर्वाचन आयोगले अहिलेको समानुपातिक प्रणालीलाई व्यापक कटौती गर्न सुझाव दिएको छ । उसले ११० सिटको साटो २८ सिटको समानुपातिक प्रणाली व्यवस्था गर्न भनेको छ ।
आयोगले प्रदेश तहमा समानुपातिक प्रणाली हटाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ भने स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।संविधानको धारा २२० संशोधन गरेर जिल्लासभा र जिल्ला समन्वय समिति खारेज गर्न सुझाव दिएको छ ।