अमरगढी । डडेलधुरा सदरमुकामको अमरगढी नगरपालिकाले योजना निर्माण गर्न ठाउँ दिन नसक्दा करोडौँ रुपियाँ बराबरको योजनाको काम सुरु हुन सकेका छैनन् । अमरगढी नगरपालिकामा फोहोर व्यवस्थापन र दुई वटा स्मार्ट शौचालय निर्माणका लागि सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ धनगढीले ठेक्का खोलेको थियो तर आवश्यक जमिन र ठाउँ उपलब्ध गराउन नसक्दा ठेक्का भएका योजनाको काम सुरु हुन नसकेको हाे ।
अमरगढी नगरपालिकाका प्रमुख डिल्लीराज जोशीले स्थानीयले विरोध जनाउने भएका कारण फोहोर व्यवस्थापन र शौचालय निर्माणका लागि ठाउँ दिन नसकेको बताए । फोहोर हाम्रोतिर नल्याउनु भनेर विरोध हुँदा जमिन खरिद गरेको भए पनि ठेक्का लगाउन सकिएको छैन । उनले भने, “कुनै पनि वडामा फोहोर व्यवस्थापनका लागि सहमति जुट्न सकेको छैन । वडा नम्बर ६ को एक जङ्गलमा आवादी जमिन खरिद गरे पनि स्थानीयले विरोध जनाउँदै आएकाले योजनाको काम सुरु हुन सकेको छैन ।”
यस्तै वडा नम्बर ५ को मुख्य बजार तुफानडाँडा चोकमा पुरानो पानी ट्याङ्की रहेको स्थानमा शौचालय निर्माणका लागि आवश्यक पहल गरे पनि स्थानीयले विरोध जनाएकाले काम सुरु हुन नसकेको उनले बताए । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ प्राविधिक दीपक ओझाका अनुसार फोहोर व्यवस्थापनका लागि करिब चार करोड रुपियाँको ठेक्का सदर भइसकेको तर स्थानीयले विरोध जनाएपछि निर्माण कम्पनीसँग हालसम्म सम्झौता हुन सकेको छैन ।
अमरगढी नगरपालिकाले स्थानीयसँग आवश्यक समन्वय गरी निर्माण कम्पनीलाई सम्झौताका लागि पत्र काटिसकेको जनाएको छ । उनका अनुसार एकीकृत सहरी पूर्वाधार निर्माण योजना अन्तर्गत डडेलधुरा छोटो दुरीका दुई वटा सडक कालोपत्रेसँगै कृषि बजार र शौचालय निर्माणका लागि १० करोड रुपियाँको ठेक्का सम्झौता भएको थियो । गत वर्ष नै भएको ठेक्का सम्झौतामा जिल्ला सदरमुकामको वडा नम्बर ४ खलङ्गा–टुँडिखेल सडक कालोपत्रे, वडा नम्बर २ को कुस्माली–मौरडा सडक कालोपत्रे गर्ने काम भइरहेको र बागबजारनजिकै कृषि बजारका लागि भवन निर्माण भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
अमरगढी नगरपालिकाका कार्यालय प्रमुख लक्ष्मी उपाध्यायका अनुसार अमरगढी नगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनका लागि एक वर्ष पहिले नै १४ रोपनी जमिन खरिद गरेको थियो । अठार लाख रुपियाँमा नगरपालिकाले जमिन खरिद गरेर फोहोर व्यवस्थापनका लागि वातावणीय प्रभाव मूल्याङ्कनसमेत गरिएको छ तर त्यसको प्रतिवेदन आउन बाँकी छ । फोहर व्यवस्थापनकै लागि सरकारी दररेटमा सो जमिन खरिद गरिएको उनकाे भनाई छ ।
