धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, उपसभामुख र प्रदेश सभा सदस्यहरुको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा दिने निर्णय गरेकाे छ । यसअघि नेपाल सरकाले चालुखर्च घटाउन जेनजी आन्दोलन पछि असोज ५ गते नै पदाधिकारी सचिवालय कर्मचारीकाे सुविधा राेक्न निर्देशन दिएको थियो ।
संघीय सरकारले मुख्यमन्त्री, सभामुख, मन्त्री र सांसदहरुको सचिवालय घटाई चालुखर्च घटाउन जेनजी आन्दोलन पछि असोज ५ गते नै निर्देशन दिएको थियो । तर प्रदेश सरकारले उक्त सचिवालयहरुमा कर्मचारीको नियुक्ती प्रदेश ऐन अनुसार भएको भन्दै हटाउन मानेको थिएन । जसले गर्दा ति कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक कात्तिकदेखि रोखिएको थियो ।
सुदूरपश्चिम मन्त्रीपरिषद्को हिजाे बसेकोबैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रपिरिषद्को परिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ को अनुसूची र प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको ऐन २०७५ को अनुसूची हेरफेर गरेको हो । स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीहरूको हालसम्मको पारिश्रमिक तथा सुविधा दिने निर्णय समेत गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सचिवालयका प्रवक्ता नवराज ओझाले स्वकीय सचिवालयमा रहेका कर्मचारीलाई हालसम्मको पारिश्रमिक दिंदै विदाई गर्ने र सचिवालय संघीय निर्देशन बमोजिम बनाउने निर्णय भएको बताए । ‘अहिले निर्णय प्रमाणीकरण भइनसकेको हुँदा डिलेलमा भन्न सकिएन,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्मको पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने र संघीय निर्देशन अनुसार नै सचिवालय बनाउने आशयको प्रस्ताव भएको थियो ।
सोही बमोजिम निर्णय भएको छ ।’सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा गठन सञ्चालन नियमावली २०८२ पनि स्वीकृत गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले डोटी र अछाम जिल्ला अस्पतालको विकास समितिमा अध्यक्ष नियुक्त गरेको छ ।
