धनगढी। राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। महासंघको वर्तमान नेतृत्वले विधानविपरीत कार्य गरेको र स्वेच्छाचारीरुपमा अध्यक्षले संस्थालाई व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिको माध्यम बनाएको भन्दै संघीय कार्यालय र सातै प्रदेशका कार्यालयहरूमा अनिश्चितकालीन तालाबन्दी गरेको छ।
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष र महासचिवसहितको पक्षले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ५०० भन्दा बढी सदस्य संस्थाहरूको साझा संस्था महासंघका संघीय अध्यक्षले संस्थालाई विधानसम्मत चलाउनुको सट्टा स्वेच्छाचारी ढंगले सञ्चालन गरेको आरोप लगाइएको छ। विगत साढे तीन वर्षदेखि महाधिवेशन नगरेको, साधारण सभा नबोलाएको र संस्थाको गरिमा जोगाउनुको सट्टा अधिनायकवादी प्रवृत्ति देखाएको आन्दोलनरत पक्षको ठहर छ।
गत चैत ५ गते गौशालास्थित प्रहरी कार्यालयका डीएसपी र काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं ७ का अध्यक्षको रोहबरमा चैत ८ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा वार्ता गर्ने र चैत ६ र ७ गते दुवै पक्ष कार्यालय नजाने सहमति भएको थियो। तर, उक्त सहमति विपरीत अध्यक्ष पक्षले काठमाडौँ बाहिरबाट अपरिचित व्यक्तिहरू ल्याई रातोपुलस्थित कार्यालयमा आक्रमण गर्ने, ताला फोड्ने र भृकुटीमण्डपस्थित कार्यालयमा अर्को ताला लगाउने जस्ता अपराधिक कार्य गरेको दाबी गरिएको छ। यस कार्यमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले समेत एकपक्षीय रूपमा प्रहरी परिचालन गरी ताला खोल्न मौखिक निर्देशन दिएको भन्दै आन्दोलनरत पक्षले आपत्ति जनाएको छ।
आन्दोलनरत पक्षले नेतृत्वमाथि गम्भीर आर्थिक र प्रशासनिक अनियमितताको आरोप समेत लगाएको छ । विगतको छानबिन समितिले करिब १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी अनियमितता भएको ठहर गर्दै असुल उपर गर्न सिफारिस गरे पनि कार्यान्वयन नभएको, फागुन १५ देखि ३० गतेसम्म बिदाको समयमा संस्थाको सवारी साधन र इन्धन निजी प्रयोजनमा प्रयोग गरिएको, फागुन ९ गतेको भर्चुअल बैठकमा सहभागी नै नभएका सदस्यहरूलाई उपस्थित देखाई माइन्युट कीर्ते गरिएको र महासचिवको अधिकार खोसिएको, विधान अनुसार ४२ दिन बाँकी छँदै नवीकरण प्रक्रिया बन्द गरी धेरै संस्थाहरूलाई निर्वाचन प्रक्रियाबाट वञ्चित गराउन खोजिएको विज्ञप्तिमा आरोप लगाइएको छ ।
उनीहरूले विवाद समाधानका लागि अध्यक्षले नैतिक आधारमा तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने, काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पहलमा सबै पक्ष समेटिएको तदर्थ समिति गठन गरी यथाशीघ्र महाधिवेशन गराउनुपर्ने, वञ्चित गरिएका संस्थाहरूको निष्पक्ष नवीकरण गरिनुपर्ने, आर्थिक अनियमितताको निष्पक्ष कानुनी छानबिन हुनुपर्ने लगायतका माग गरेका छन् ।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामबहादुर कार्की, उपाध्यक्ष अनिता घिमिरे र महासचिव सुगम भट्टराईद्वारा हस्ताक्षरित उक्त विज्ञप्तिमा आफ्ना मागहरू पुरा नभए देशव्यापी रूपमा सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइएको छ।
