धनगढी । कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नं. ५ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य पदका उम्मेदवार चन्द्र साउदले आफ्नो प्रतिबद्धता–पत्र सार्वजनिक गरेका छन् । कुलमान घिसिङ नेतृत्वको उज्यालो नेपाल पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका साउदले शनिबार पत्रकार सम्मेलन गरी सुदूरपश्चिममा दशकौंदेखि जटिल सामाजिक–आर्थिक समस्याका रूपमा रहेका मुद्दाहरू समाधान गर्न राजनीतिमा होमिएको बताए।
विशेष गरी पश्चिम नेपालमा जरा गाडेको कमैया प्रथा प्रभावित परिवार, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पुनर्स्थापना, बेरोजगार युवाको रोजगारी र सुशासन स्थापनालाई उनले प्राथमिकतामा राखेका छन्। प्रतिबद्धता–पत्रमा उनले कालोबजारी, भ्रष्टाचार र माफियाविरुद्धको अभियानलाई सदन र सडक दुवैबाट सशक्त बनाउने उल्लेख गरेका छन्। सबै नागरिकले स्वस्थ खानेकुरा, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाको संवैधानिक अधिकार उपभोग गर्न पाउनुपर्ने भन्दै उनले स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र सुशासनयुक्त समाज निर्माणलाई आफ्नो राजनीतिक अभियानको केन्द्रमा राखेका छन्।
त्यस्तै धनगढी विमानस्थललाई स्तरोन्नति गरी राष्ट्रिय हबका रूपमा विकास गर्न पहल गर्ने, हवाई भाडादरको असमानता घटाउन सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने, शहीद दशरथचन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयलाई राष्ट्रकै गौरवको ऐतिहासिक विश्वविद्यालयका रूपमा स्थापित गर्न पहल गर्ने तथा सेती प्रादेशिक अस्पतालको स्तरवृद्धि गराउने बिषय साउदको प्रतिबद्धता–पत्रमा समेटिएको छ।
उच्च अदालत धनगढीमै कायम राखी डोटीमा उच्च अदालतको इकाई स्थापना गर्न आफूले पहल गर्ने र पूर्वाधार विकासअन्तर्गत सडक, पुल, शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानी जस्ता आधारभूत आवश्यकताका क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गराउन सम्बन्धित निकायमा पहल गर्ने योजना समेत उनले सार्वजनिक गरेका छन्। उनले पाँच वर्षभित्र कृषि, सूचना प्रविधि, वन, जलस्रोत, स्वास्थ्यलगायत विभिन्न क्षेत्रमा १२ हजार बेरोजगार युवालाई रोजगारी सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरेका छन्।
सुदूरपश्चिममा स्मार्ट आईटी व्यवसायको प्रवर्द्धन गरी सामाजिक सञ्जाल र इन्टरनेटलाई आयआर्जनको माध्यम बनाउने वातावरण सिर्जना गर्ने उनको भनाइ छ। प्रदेशस्तरीय सीप तथा रोजगार भवन स्थापना गरी युवालाई तालिम र रोजगारीसँग जोड्ने योजना पनि उनले अघि सारेका छन्। साथै, राष्ट्रिय स्तरको औषधि उद्योग स्थापना गरी रोजगारी सृजना र औषधिमा आत्मनिर्भरता बढाउने उनको लक्ष्य छ।
साउदले साना व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम लगानीका व्यवसायीलाई ५० प्रतिशत सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउन सरकारलाई दबाब दिने र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जनतासँग प्रत्यक्ष जोड्ने नीतिगत सुधारलाई अगाडी बढाउने प्रष्ट पारेका छन्। सहकारी पीडितको समस्या समाधानका लागि अधिकारसम्पन्न आयोग गठनको पहल गर्ने तथा पीडितको रकम फिर्ता गराउने प्रतिबद्धता छन्।
