धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अझै पनि ४० प्रतिशत महिलाको १८ वर्ष नपुग्दै विवाह हुने गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको छ। बिहीवार धनगढीमा आयाेजित एक कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले उक्त तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेकाे हाे ।
कार्यक्रममा आयोगका सदस्य डा. लिली थापाले २०३० सम्म बालविवाह अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखिए पनि मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अझै बालविवाह हुने गरेका कारण चुनौती रहेको उल्लेख गरे। बालविवाहले मानव अधिकार उपयोगमा पार्ने प्रभावको समस्याका सम्बन्धमा बिहीवार धनगढीमा भएको प्रादेशिक राष्ट्रिय जाँचबुझ कार्यक्रममा उनले सक्षम भएर मात्र विवाह गर्न आग्रह गर्दै बुवामा निर्भर केटा मान्छेले सानै उमेरमा श्रीमती ल्याउँदा मानव अधिकारको उल्लङ्घनसमेत हुने गरेको बताए।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिरासिंह सार्कीले बालविवाह गर्दा केटाकेटी दुवै बिचल्लीमा पर्ने गरेका बताएका छन्। “सक्षम नभई विवाह गर्दा जीवन धान्न सकिँदैन,” कार्यक्रममा मन्त्री सार्कीले भने, “पढ्ने, लेख्नेलगायतका कार्यमा बाधा हुन जान्छ ।” बालविवाहमा नअल्झिन आग्रह गर्दै उनले बालविवाह रोक्नुपर्नेमा जोड दिए।
बालविवाह रोक्न सबै सचेत हुन आवश्यक रहेको औँल्याउँदै मन्त्री सार्कीले थपे, “यसलाई गाउँ, समाजबाटै निर्मूल पार्नु पर्छ।” बालविवाह रोक्न प्रदेश सरकार कडाइका साथ अग्रसर हुने उनको भनाइ थियो। कार्यक्रममा बालविवाह रोकथामका सवालमा सुझाव सङ्कलन गरिएको थियो। सङ्कलित सुझाव कार्यान्वयनका लागि सिफारिस गरिने सदस्य थापाले बताए।
बालविवाह भएपछि केटाकेटी दुवै विद्यालय जान छाड्ने गरेको आयोगको ठहर छ। विद्यालय नगएपछि उनीहरूको आर्थिक, सामाजिकलगायतका क्षेत्रमा धेरै प्रभाव पर्ने गरेको आयोग धनगढीका निमित्त प्रमुख झङ्कर रावलले बताए।
