भीमदत्त नगर । सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा बसाइँसराइका कारण गाउँहरू रित्तो हुँदै गएका छन् । तराईमा जनसङ्ख्याको ग्राफ बढ्दो छ । नौवटा जिल्ला रहेको सुदूरपश्चिममा कुल जनसङ्ख्याको २० प्रतिशत जनसङ्ख्या कञ्चनपुरमा छ ।
नेपालको जनगणना २०७८ का अनुसार यस प्रदेशमा २६ लाख ९४ हजार ७८३ जनसङ्ख्या छ । त्यसमध्ये महिलाको १४ लाख २१ हजार ९९७ छभने पुरुषको जनसङ्ख्या १२ लाख ७२ हजार ७८६ रहेको छ । यस प्रदेशबाट धेरै जना पुरुष रोजगारीका लागि भारत र तेस्रो मुलुकसमेत जाने गरेकाले अन्य प्रदेशको तुलनामा पुरुषको जनसङ्ख्या कम्ती र महिलाको जनसङ्ख्या बढी देखिएको हो ।
तथ्याङ्कअनुसार यहाँ महिलाको जनसङ्ख्या ५२ दशमलव ७७ र पुरुषको जनसङ्ख्या ४७ दशमलव २३ प्रतिशत रहेको छ । प्रदेशका नौ जिल्लामध्ये तराईका दुईवटा र दुईवटा पहाडका बाहेक पाँचवटा जिल्लाको जनसङ्ख्या घट्दो अवस्थामा छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले प्रकाशन गरेको जनगणनाअनुसार अछाम, बैतडी, डोटी, बझाङ, डडेल्धुरा जिल्लाको जनसङ्ख्या हरेक वर्ष घट्दो अवस्थामा छ । हिमाली जिल्ला दार्चुलाको जनसङ्ख्या वृद्धिदर स्थिर अर्थात् शून्य प्रतिशत छ ।
पहाडको बाजुरा जिल्लाको जनसङ्ख्या वृद्धिदर सामान्य अवस्थामा बढेको छ । यहाँको वृद्धिदर शून्य दशमलव २५ प्रतिशत छ भने कैलालीको सबैभन्दा उच्च एक दशमलव ४८ र कञ्चनपुरको एक दशमलव २५ प्रतिशत रहेको छ । तथ्याङ्क समन्वय कार्यालय धनगढीका प्रमुख गोविन्द न्यौपानेका अनुसार अन्य प्रदेशको जस्तै यस प्रदेशमा पनि पहाडी र हिमाली ठाउँबाट मानिसहरू तराई—मधेशतिर झर्ने र पहाडमा बसे पनि सहरी क्षेत्रतिर बस्ने प्रवृत्ति बढेकाले जनसङ्ख्या वितरणमा समस्या देखिएको हो ।
अन्न उत्पादनको भण्डारका रूपमा चिनिने तराईमा बढ्दो जनसङ्ख्याले कृषियोग्य भूमि घट्दै गइरहेको छ । जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारले बेलैमा चासो नदिएमा निकट भविष्यमा नै ठूलो समस्या निम्तने धेरैको चिन्ता छ । ‘पहाडतिर रोजगारी, शिक्षा, आफू अनुकूल समाज र अवसरहरू कम हुँदा नागरिकहरू त्यस्ता कुरा सजिलै पाउने ठाउँतिर झरेर यस्तो असन्तुलन भएको हो’, कार्यालय न्यौपाने भन्छन्, ‘यसलाई रोक्नका लागि स्थानीय र प्रदेश सरकारले विशेष ध्यान दिनु पर्दछ । तथ्याङ्कमा आधारित योजना र बजेट बनाइयो भने मानिसका आवश्यकता आफू बसेकै ठाउँमा सम्बोधन हुन सक्छन् । नभए सुदूरपश्चिमा असन्तुलित जनसङ्ख्याले दीर्घकालीन रुपमा चुनौती थपिने छ ।’
उनले तराईमा बढ्दो जनसङ्ख्याले कृषि उत्पादन क्षेत्र घटिरहेको र पहाडमा बाँझो जमिन बढिरहेको अवस्थाले समयमै उपयुक्त नीति अख्तियार नगरे निकट भविष्यमा आयातको दायरा थप बढ्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए । विज्ञहरूका अनुसार सुदूरपश्चिमको जिडिपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३० प्रतिशत रहेकाले उत्पादन घट्दा यहाँको अर्थतन्त्रमा पनि सङ्कुचन आउने देखिन्छ । यहाँको कुल जनसङ्ख्याको आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या कैलाली र कञ्चनपुरमा छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य डा. हिरा चन्दका अनुसार रोजगारी, गुणस्तरीय शिक्षा र राम्रो स्वास्थ्य उपचारको खोजीमा पहाडबाट बसाइँसराइ भइरहेकाले त्यसको सुधारमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । यहाँका पहाडी जिल्लामा बसाइँसराइ रोक्न प्रदेश सरकारले एकीकृत बस्ती विकास, एक पालिका, एक उत्पादन र पूर्वाधार विकासमा जोड दिएको उनको भनाइ छ ।
‘पहाडी क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास र सेवा प्रवाह खर्चिलो छ । त्यसैले छरिएर रहेको बस्तीलाई एकीकृत गर्नुपर्छ, सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तर सुधारसँगै आवासीय बनाउनुपर्छ’, सदस्य चन्दले भने, ‘सुदूरका पर्यटकीय क्षेत्रको विकास गरी रोजगारी सिर्जना गर्न सके नागरिकको जीवनमा सुधार हुन्छ । किसानलाई उत्पादनमा अनुदान, उद्यमीलाई कर्जामा ब्याज अनुदान दिएर प्रोत्साहन गरिनुपर्छ ।’
