काठमाडौँ । नेपाल शिक्षक महासङ्घले राज्य शिक्षकका मागप्रति इमानदार नदेखिएको आरोप लगाएको छ । आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै महासङ्घले आफूहरू पूर्ण इमानदारी र जिम्मेवारीका साथ प्रस्तुत भइरहँदा समेत राज्य पक्षमा हुनुपर्ने काममा आवश्यक इमानदारी र जिम्मेवारी बोध भएको नदेखिएको बताएको हो ।
‘आन्दोलनको मर्म र विगतका सहमति बिर्सेर कतिपय सवालमा प्रतिवेदन प्रस्तावित विधेयक भन्दा पनि पश्चगमन तर्फ उन्मुख छ । अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक (राहत, अस्थायी–करार, साबिक उमावि, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार र विशेष शिक्षा लगायत)का लागि प्रस्तावित आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको प्रतिशत सहमति बमोजिम राखिएको छैन । त्यस प्रबन्धमा अस्थायी, करार र सिकाइ अनुदान शिक्षकलाई छुटाइएको छ’ , विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
शिक्षक-कर्मचारी विरोधी प्रबन्धहरू हटाएर विगतमा भएका सबै सहमतिलाई हुबहु सम्बोधन हुने गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन तयार हुन आवश्यक रहेको महासङ्घको भनाइ छ । अन्यथा यसअघिको भन्दा पनि ठुलो र बलियो आन्दोलन लिएर सडकमा आउने चेतावनी महासङ्घले दिएको छ ।