
धनगढी । कैलालीको टीकापुरस्थित सरकारी जग्गा हिनामिनामा विशेष अदालतले ८७ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ । विशेषका अदालतका न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर तथा न्यायाधीशद्वय तेजनारायणसिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले किर्ते कागजातका आधारमा हक हस्तान्तरण गरिएको झन्डै ७ बिघा जमिन फिर्ता हुने पनि फैसला गरेको छ ।
बिहीबारको उक्त फैसलामा दोषी ठहर भएका व्यक्तिबाट जनही १३ लाख ७ हजार ३ सय रुपैयाँ जरिवाना असुल्ने पनि उल्लेख छ । विशेषले टीकापुर विकास समितिका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद जोशीलाई नक्कली कागजात बनाई भ्रष्टाचार गरेबापत १८ महिना कैद तोकेको छ । संवैधानिक पद दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गर्नेलाई थप ३ वर्षसम्म कैद हुने कानुनी व्यवस्थाअनुसार उनलाई अरू ३ महिना कैद सजाय थपिएको छ । जोशी नेतृत्वको समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिका संयोजक गणेशसिंह रावललाई पनि डेढ वर्ष कैद हुने फैसला छ । बाँकी ८५ जनाका हकमा जनही ३ महिना कैद तोकिएको छ ।
उक्त जग्गा प्रकरणमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजु राणा देउवाको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको भन्दै उनीविरुद्ध पनि मुद्दा चलाउनुपर्ने आवाज उठेको थियो । अख्तियारले भने आरजुबाहेकलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएर २ सय ४९ जनालाई प्रतिवादी बनाई गत वर्ष माघ २५ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । तीमध्ये ८७ जना मात्रै जग्गा हिनामिनामा संलग्न देखिएको ठहर विशेषले गरेको हो । जग्गा भने अख्तियारले दाबी गरेबमोजिम ६ बिघा १९ कट्ठा १० धुर फिर्ता जफत गर्ने विशेषको फैसला छ ।
न्यून आय भएका वञ्चित समूहलाई प्राथमिकतामा राखी सुपथ मूल्यमा घडेरी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले दीर्घकालीन सोचका साथ २०२८ सालदेखि सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको आयोजनाको मूल मर्मविपरीत समितिका पदाधिकारीसमेतको बदनियत र मिलेमतोबाट भ्रष्टाचार भएको विशेषको ठहर छ । हेको नदेखिएकाले सफाइ पाउने विशेषको निर्णय छ ।
