नेकपा माओवादी केन्द्रले आफूले जितेका स्थानीय तहबाट समाजवाद कार्यान्वयन अभियान थाल्ने भएको छ। त्यसका लागि विज्ञसहितको प्राविधिक टोलीबाट प्रशिक्षण दिने र योजना अघि बढाउने तयारी भएको माओवादी नेताहरू बताउँछन्।
अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले केन्द्रीय समिति बैठकका लागि तयार पारेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा सो प्रस्ताव गरिएको एक स्थायी समिति सदस्यले जानकारी दिए। २०७९ मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा माओवादीले १२२ तह जितेको थियो। मंसिर १६ गते भएको उपचुनावमा मोरङको ग्रामथान पनि जितेपछि उसको नेतृत्वमा रहेका स्थानीय तहको संख्या १२३ तह भएको छ।

पार्टीले नेतृत्व गरेका स्थानीय तहबाट आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्नेगरी समाजवादको आधार तयार गर्ने कुरा प्रतिवेदनमै उल्लेख भएको ती नेताले बताए। ‘स्थानीय तहबाटै समाजवादको आधार बनाउनुपर्छ, त्यसको सुरुवात हामीले जितेको स्थानीय तहबाट गर्नुपर्छ,’ प्रचण्डको प्रतिवेदनमा समेटिएको विषयबारे उनले भने, ‘विकासको स्थानीयकरण र पहिचानमुखी विकासमा जोड दिन नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख, पालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्षहरूलाई जतिसक्दो चाँडै विज्ञसहितको टोलीबाट प्रशिक्षण दिएरै जानुपर्छ।’
पर्यटन, कृषि, भूउपयोगको नीति र विपद् जोखिमको व्यवस्थापनको लागि स्थानीय तहबाटै काम गर्न सकिने प्रतिवेदनमा समेटेका छन्। ‘समाजवादको आधार निर्माणमा माथिबाट र बाहिरबाट थोपरेर होइन, स्थानीय विशेषता अनुसार अध्ययन, अनुसन्धान र प्रयोग गर्दै योजनाबद्ध ढंगले समाजवादको विकास गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनको विषय उधृत गर्दै उनले भने, ‘१२३ बाहेक बाँकी स्थानीय तहमा पनि आगामी निर्वाचनमा विजय गर्ने लक्ष्यसहित संगठन सुदृढ गर्नेगरी सुव्यवस्थित ढंगले स्थानीय तह परिचालन गर्ने प्रस्ताव ल्याउनुभएको छ।’
ती नेताका अनुसार स्थानीय सरकार, स्थानीय विशेषता, जनताबीचको तालमेल, सुशासनमा जोड दिने कुरा पनि प्रतिवेदनमा छन्। यस्तै, समुदायसमेत जोडिएका कृषि, वन, सिँचाइ, विद्यालय व्यवस्थापन, आमा समूह लगायतको सक्रिय सहभागिता गराएर स्थानीय तहलाई साँच्चिकै जनताकै बनाउनुपर्ने विषय अघि सारिएको छ।
‘हामीले यो भन्दाअघिको बैठकमा २१ औँ शताब्दीको जनवाद भनेर अगाडि ल्याएका थियौँ, त्यसको मुख्य उद्देश्य भनेको सत्तामा जनताको नियन्त्रण, निगरानी र हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भन्ने थियो। अब हामीसँग भएका स्थानीय तहबाटै सुरु गर्नुपर्छ भन्ने यो प्रतिवेदनमा जोड दिइएको छ। किनकि, अहिले हामी संघ र प्रदेशको सत्तामा छैनौँ,’ ती नेताले भने।
