धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा रिक्त रहेका विषयगत समितिको नेतृत्वमा सत्ता गठबन्धनका काँग्रेस-एमालेवीच भागवण्डा लागेको छ।सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले दुई दलबिच छलफलको आधारमा समितिको भागबन्डा टुंगो लगाएको जानकारी दिए।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चार वटा विषयगत समिति छन्।तीमध्ये विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा मात्रै सभापति छनभने अन्य तीन समिति ज्येष्ठ सदस्यको भरमा चलिरहेका छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बसेको दुई दलका नेताको छलफलमा अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई दिने सहमति भएको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
सामाजिक विकास समिति एमालेको भागमा परेको छ। सार्वजनिक लेखा समिति विपक्षी दलकाे नाताले माओवादी केन्द्र पाउने छ । विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिबाट फुटाएर विशेषाधिकार समिति थप गरिने र नेतृत्व कांग्रेसले लिने सहमति भएको छ । कामको चाप बढेकाे भन्दै अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिलाई पनि विभाजन गर्ने विषयमा दुई दलबिच सहमति भएको बताइएकाे छ।
दुई दलबीच भएको सहमतिले विषयगत समितिले चाँडै नेतृत्व पाउने पूर्व मुख्यमन्त्री राजेन्द्र रावलले जानकारी दिए।