धनगढी । प्रदेश सरकारका कुनैपनि याेजना निर्माणमा उपभाेक्ता समिति नबनाउने र ठेक्का माध्यमबाट काम गर्ने सुदूरपश्चिम सरकार आफ्नाे अडानबाट पछाडी हटेकाे छ । अब याेजना हेरी उपभाेक्ता समितिले गर्न सक्ने ठहरीए २५ लाखमाथिका कुनैपनि उपभाेक्ता समितिलाई दिने समजदारी भएकाे प्रदेशसभा सदस्य शिबसिं ओलीले बताएका छन् ।
सार्वजनिक खरिद ऐनको पक्षमा बुलन्द आवाज उठाउदै आएका सांसद ओलीले मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सचिबहरुसंगकाे निरन्तरको छलफल र दवाबपछि प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्ने योजनाहरु सार्वजनिक खरिद ऐन अन्तर्गत संन्चालन हुने भएकाे जानकारी दिए । अब प्रदेश सरकार २५ लाख भन्दा माथिका सबै योजना ठेक्काबाट गर्ने अडानबाट पछि हटेको र उपभोक्ता समितिले गर्न सक्ने काम उपभोक्ताले नै गर्न पाउने भएकाे उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन् ।
यसबाट हामी जनतालाई सरकार सङ्ग जोड्न चाहेकाे उनले दावी गरेका छन् । स्थानीय स्रोत साधन प्रयोग गरि स्थानीय स्तरमा रोजगार सिर्जना गर्न आफुले सरकारसँग निरन्तर लडेकाे उनकाे भनाई छ । सम्पुर्ण उपभाेक्ता समितिले स्तरीय निर्माण कार्य सम्पन्न गरि सरकारको बिश्वास आर्जन गर्न जरुरी चहेकाे र सरकारका निकायहरुले पनि समयमै अनुगमन, मुल्याङकन र सहजिकरण गर्नु आबश्यक छ भन्दै सांसद ओलीले प्रदेश बिकासमा जनताको अपनत्व,साझेदारी र निगरानी जरुरी रहने बताए ।