धनगढी । प्रचण्ड सरकार सत्ता समीकरणको मुख्य पार्टी एमालेले विश्वासको फिर्ता लिदै आफ्ना मन्त्रीको राजीनामा दिएपनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकार छोडेका छैनन् । अल्पमतमा रहेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा नदिने बरु, संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सदनबाट विश्वासको मत लिने अडानमा छन् ।
कांग्रेस र एमाले मिलेर नयाँ सत्ता समीकरण बनाएपछि सङ्कटमा परेका उनले राजीनामा नदिने बरु संसद्मा विश्वासको मतको सामना गर्ने बताएका थिए । अशोक राई नेतृत्वको जसपाले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारीमा छ । सरकार अल्पमतमा भए पनि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिने सचिवालयका प्रेस संयोजक गोविन्द आचार्यले बताए ।
कांग्रेस–एमालेबिच सरकार बनाउनेमात्र समझदारी नभई संविधान संशोधनसमेत गर्ने सहमति भएको कुरा आएकाले प्रधानमन्त्रीले यसबारे संसदमा बहस गराउन खोजेको प्रचण्डका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले बताए । ‘सरकार फेरबदल गर्ने कुरामात्रै भए सामान्य नै हुने थियो । यतिमात्रै भए प्रधानमन्त्रीले ठिकै छ भनेर तत्काल छोडिहाल्नु पनि हुन्थ्यो । तर उहाँहरूले सरकार परिवर्तनसँगै दुई पार्टी मिलेर संविधान पनि संशोधन गर्छौं र दुई पार्टी प्रणाली लगाउँछौँ, समानुपातिक प्रणाली र संविधानका अरु विषय पनि चलाउँछौँ भन्ने विषयमा सहमति भएको छ भन्ने कुरा बाहिर आएको छ । यो भनेको त गम्भीर विषय हो । उहाँहरूको लिखित सहमति पनि गोप्य राखिनु शङ्कास्पद देखिन्छ ।’
संविधानमा राजतन्त्र राख्नुपर्छ, संघीयता खारेज गर्नुपर्छ र देशलाई हिन्दु राष्ट्र बनाउनुपर्छ भन्दै आएको राप्रपाले सबैभन्दा पहिला स्वागत गर्ने कुरा पनि शङ्कास्पद रहेको उनले बताए । दुई पटक निर्वाचन गरेर जनताको राय सुझाव लिएर बनाएको, १२ बुँदे सहमति भएका सहयात्री दलहरूको बिचमा सहमति भएर बनेको अग्रगामी संविधान बन्द कोठामा बसेर २ तिहाइ पुग्छ, हामी संशोधन गर्छौं भन्नु गम्भीर भएको उनले उल्लेख गरे ।
आचार्यले भने, ‘कांग्रेस–एमालेको संविधान संशोधनको प्रस्ताव राप्रपाले स्वागत गर्नु भनेको गम्भीर विषय हो । हिन्दु राष्ट्र, राजतन्त्र, संघीयता खारेज गर्ने सिद्धान्त बोकेको पार्टीले स्वागत गरिरहँदा स्वाभाविक रूपमा केही आशङ्का पनि जन्मिन्छन् । संविधान संशोधनका विषयहरू पनि आइसकेपछि यो विषयमा प्रधानमन्त्रीज्यूले विषयवस्तु के हो, संसदमा बहस गराउन खोज्नुभएको हो ।’
संसदमा यसबारेमा बहस गर्दा भोलिका लागि रेकर्ड पनि हुने उनको भनाइ छ । सरकारमै रहेको एमालेले सरकार हटाउन खोज्नुको औचित्य के थियो, त्यो पनि संसदमा प्रस्ट्याउनुपर्ने, संविधान संशोधनका कुरा पनि आधिकारिक ठाउँमा आउनुपर्ने उनले बताए । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने क्रममा यी विषयहरूमा बहस हुनुपर्ने र प्रधानमन्त्रीले ३० दिन नलगाई विश्वासको मत लिनसक्ने आचार्यको भनाइ छ ।