धनगढी। दुनियाँ सामु लोकप्रय देखिन संविधानमा सबैजसो हक अधिकार सुनिश्चित गराउने नेपाल सरकारले बनाएका ऐन कानून कार्यान्वयन नगरेर आफूहरु माथि खेलवाड गरिरहेको अपाङ्गता भएका नागरिकहरुले गुनासो गरेका छन्। कानून नमान्नेलाई नियम अनुसार कारबाही गर्नुपर्ने सरकार आफै संविधान प्रदत्त र सर्वच्चो अदालतले कार्यान्वयन गर्न दिएको निर्देशन समेत व्येवस्था गरी बसेको उनीहरुको आरोप छ ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अधिकार सम्बन्धीका ऐन कानून र नीति नियम तथा न्यायिक निर्देशिकाहरुमा अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको अधिकार कहाँ के छन् साे वारेमा सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका अपाङ्गताहरू चार दिनदेखि धनगढीमा घनीभूत छलफलमा रहेका छन् । गत वर्ष सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारकाे नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बिनियोजन प्रति २१ दिनसम्म सडक आन्दोलन गरेका उनीहरुले यसपाली मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीलाई उद्घाटन गर्न लगाई चारदिन सम्म तालिममा बसेका हुन् ।
आदिवासी जनजाति अपाङ्गता महिला सङ्घ नेपाल (निडवान)को समुन्वायमा यो तालिमको त्रिवेणी अपांग सघ, अपांग महिला समाज सुर्खेत, अपांग एकता समाज कैलाली, दीप अपांग मानवअधिकार संघ, नेपाल अपांग महिला संघ कैलाली, नेपाल अपांग मानव अधिकार संरक्षण केन्द, सुदूरपश्चिम आदिवासी जनजाती अपांग महिला संघ, आदिवासी जनजाती अपाङ्गता शसक्तिकरण केन्द सुर्खेतले आयोजना गरेका हुन् ।
नेतृत्व विकास गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अधिकार सम्बन्धीका ऐन कानून र नीति नियम तथा निर्देशिकाहरुमा अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको अधिकार र दायीत्वका बारेमा निडवानका अध्यक्ष तथा प्राध्यापक प्रतिमा गुरुङ र अपाङ्गता अधिकारकर्मी कृष्ण गहतराजले प्रशिक्षण दिइरहेका छन् ।
तालिममा सुदूरपश्चिमका नौ जिल्लाका प्रतिनिधि, कैलालीका गोदावरी, भजनी र कैलारी पालिकामा रहेका अपाङ्गताका क्षेत्रमा काम गरिरहेका संस्था, कर्णाली प्रदेशका वीरेन्द्रनगर र वाराही पालिकामा रहेका अपाङ्गता अधिकारकर्मी गरी ५० भन्दा बढीको सहभागिता रहेको छ ।
C:\Users\Dell\Downloads\447522937_26651021287830318_1066263866912850163_n.mp4